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मानवाधिकार परिषद: यूक्रेन युद्ध भड़कने के 4 वर्ष बाद भी, 'ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है'

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यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों द्वारा पूर्ण स्तर पर किए गए आक्रमण के चार वर्ष बीतने के बावजूद, आम नागरिकों के लिए ख़तरा केवल बढ़ता ही जा रहा है, विशेष रूप से ड्रोन हमलों की वजह से. मानवाधिकार मामलों के लिए उप उच्चायुक्त नादा अल-नशीफ़ ने गुरूवार को जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को जानकारी देते हुए यह चेतावनी जारी की है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष, युद्ध के पहले दो महीनों के दौरान, आम नागरिकों के हताहत होने की 60 प्रतिशत घटनाएँ लड़ाई के अग्रिम मोर्चे वाले इलाक़ों में हुई हैं. हताहतों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धजन हैं. आम लोगों के मारे जाने या घायल होने की एक बड़ी वजह कम-दूरी तक मार करने वाले ड्रोन बताए गए हैं, जिन्हें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले इलाक़ों और रूसी क़ब्ज़े वाले इलाक़ों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है. Tweet URL

संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में ऐसे हमलों में कम से कम 580 लोगों की जान गई और 3 हज़ार से अधिक घायल हुए. मगर, 2026 के पहले दो महीनों में 107 आम नागरिक मारे गए हैं और 430 घायल हुए हैं.यह दर्शाता है कि आम नागरिकों के हताहत होने की दर लगभग दोगुनी हो गई है. उप उच्चायुक्त अल-नशीफ़ ने कहा कि हताहतो में 95 प्रतिशत, यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले इलाक़ों में हुए ड्रोन हमलों में हैं. अग्रिम मोर्चे पर जोखिमयूएन अधिकारी ने कहा कि ख़तरा लड़ाई की अग्रिम पंक्ति वाले उन इलाक़ों में भी है, जहाँ रूसी सैन्य बलों का नियंत्रण है. इनमें ख़ेरसॉन क्षेत्र में स्थित ओलेश्की ज़िला है, जहाँ अक्सर ड्रोन हमले किए गए हैं. “सड़कों पर बिछी बारूदी सुरंगों के साथ... लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाना बहुत कठिन है और ख़तरनाक भी. इस वजह से अनेक लोग अग्रिम मोर्चे के पास ही फँसे हुए हैं,” जहाँ उन्हें खाने-पीने के सामान की क़िल्लत और अन्य मानवीय आवश्यकताओं से जूझना पड़ रहा है. नादा अल-नशीफ़ ने कहा कि रूसी सैन्य बल, यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को बार-बार निशाना बना रहे हैं और सर्दी के मौसम में इनमें तेज़ी आई है. साथ ही, रिहायशी इमारतों में तापमान व्यवस्था को बनाए रखने की प्रणालियों को भी निशाना बनाया गया, जिससे कड़ाके की सर्दी में आम लोगों के लिए नई कठिनाई उपजी.ऊर्जा प्रतिष्ठान बने निशानायूक्रेन अपनी कुल बिजली उत्पादन की 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता को खो चुका है, जिससे देश भर में आपूर्ति ठप हुई है और कुछ इलाक़ों में तो 22 घंटे तक बिजली नदारद है. “लाखों आम नागरिक बिना तापन व्यवस्था के हैं, कुछ अनेक हफ़्तों, यहाँ तक की महीनों से इसका सामना कर रहे हैं. ऐसे तापमान में जब यह अक्सर शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क जाता है.”उन्होंने कुछ रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि रूसी नियंत्रण वाले इलाक़ों में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं है.संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) में कार्यक्रम विशेषज्ञ ऐन ग्रैंडजीन ने इन्हीं चिन्ताओं को दोहराते हुए आगाह किया कि छोटे बच्चों के लिए इस युद्ध की यह सबसे कठिन सर्दी साबित हुई है. ऊर्जा व जल सम्बन्धी बुनियादी ढाँचों पर हमले हुए हैं, जिससे जमा देने वाले मौसम में बिजली, तापन, जल आपूर्ति व साफ़-सफ़ाई व्यवस्था में व्यवधान आया है.इन परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी गहरा असर हुआ है और मध्य-जनवरी से मध्य-फ़रवरी के दौरान उनकी शिक्षा का 79 से 88 प्रतिशत समय बर्बाद हो गया.बन्दी सैनिकों की व्यथाउप उच्चायुक्त ने सचेत किया कि रूसी सैन्य बलों द्वारा बन्दी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के साथ व्यापक स्तर पर किए जा रहे बुरे बर्ताव की रिपोर्टें बड़ी चिन्ता का विषय हैं. नादा अल-नशीफ़ ने कहा कि जिन यूक्रेनी युद्ध बन्दियों के साथ बातचीत की गई, उनमें से 96 प्रतिशत से अधिक ने बताया कि उन्हें यातनाएँ दी गईं. फ़रवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद से ही ये रिपोर्ट सामने आती रही हैं.उन्होंने रूस से इस युद्ध को रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि न्यायेतर हत्याओं, यातना, बुरे बर्ताव और युद्ध बन्दियों व हिरासत में लिए गए आम नागरिकों के मानवाधिकार उल्लंघन मामलों को रोका जाना होगा.“संक्षेप में, अन्तरराष्ट्रीय मानव कल्याण क़ानून के तहत सभी तयशुदा दायित्वों को निभाना होगा.”OHCHR उप उच्चायुक्त ने यूक्रेन से भी अपील की है कि युद्ध बन्दियों को यातना व बुरे बर्ताव से बचाना होगा और उन लोगों के साथ भेदभाव रोकना होगा, जिनके पास रूसी क़ब्ज़े वाले इलाक़ों को छोड़कर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था.

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