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द. कोरिया: राष्ट्रपति पार्क के खिलाफ महाभियोग पर अदालत की मुहर

सियोल। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हे के खिलाफ संसद से पारित महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखा है। इसी के साथ देश में पिछले 92 दिनों से चल रहे नेतृत्व संकट का समाधान हो गया है। संवैधानिक अदालत की कार्यवाहक जज ली जुंग मी ने यह फैसला सुनाया, जिसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया गया। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति की गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव व परिणाम बेहद गंभीर हैं और उन्हें पद से हटाना व्यापक हित में है।’

समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, पार्क देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई पहली ऐसी नेता हैं, जिन्हें पद से हटा गया है। अदालत के आठ जजों ने सर्वसम्मति से महाभियोग के पक्ष में फैसला दिया। संसद ने पार्क के खिलाफ 9 दिसंबर को महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था, जिसे उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी।

उन पर सरकारी मामलों में अपनी करीबी दोस्त को सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने देने, उनसे मिलकर एक खास कंपनी समूह से धन उगाही करने, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति में पद के दुरुपयोग तथा 2014 में नौका दुर्घटना के दौरान अपनी जवाबदेहियों की उपेक्षा के आरोप थे, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

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Web Title-S Korea: Court stamp on impeachment against president Park
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