अर्नव मिश्रा,नई दिल्ली/ लखनऊ। 14 साल के वनवास के बाद प्रदेश की सत्ता में आई
भाजपा जहां एक तरफ प्रदेश सरकार में पारदर्शिता ला रही है तो वहीं बरसों से
जंग लगी राजनैतिक सिस्टम का कायाकल्प भी करने में भी जुटी हुई है और यही वजह है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनैतिक नूरा कुश्ती पर नहीं बल्कि इस बात
पर खास ध्यान रखा है कि नौकरशाही किसी भी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट
के नाम पर हुई धांधली पर पर्दा नहीं डाले। यही वजह है कि आगरा एक्सप्रेस वे
और गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सरकार न सिर्फ इनकी जांच करा रही है, बल्कि इन
योजनाओं को व्यवस्थित भी करने का काम कर रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसी तरह भूमि अधिग्रहण
को लेकर भी योगी सरकार सख्त है और उनकी जांच करा रही है। योगी सरकार प्रदेश
के सभी जिलों के समान विकास पर जोर दे रही है।मुख्यमंत्री योगी का मानना है
कि किसी भी क्षेत्र का विशेष तौर पर विकास करने के करने से अच्छा है प्रदेश
के सभी जिलों का विकास हो। जिससे प्रदेश के सभी जिले विकसित हो सके ,और सभी
जिलों में बिजली ,पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी विशोष ध्यान रखा जाए।
खनन में पिछली सरकारों में की गई अपारदर्शिता को लेकर भी प्रदेश सरकार ने
कड़ा रूख अपनाया है।सत्ता में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले
प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम किया। साथ ही सीएम
योगी आदित्य ने कानून व्यवस्था व विकास को लेकर अपना भी अपना रूख साफ कर
दिया।
सीएम ने मंडलवार पूरे प्रदेश की समीक्षा की।प्रदेश की
महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियों स्कवॉ़ड का गठन किया। जनता की
समस्याओं को लेकर योगी सरकार ने सभी मंत्रियों और अफसरों को सख्त निर्देश
दिये हैं कि लोगों की समस्याएं सुने और उनका निवारण जल्द से जल्द सुनिश्चित
करें।यही नहीं सीएम खुद शिकायतकर्ता से बात कर उनकी समस्या को सुनते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिये हैं कि बीजेपी
नेताओं की गलत सिफारिशें ना मानी जाए। सीएम ने भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई करने के लिए हर जिले में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन
किया है। जिसस कोई भी जमीनों पर अवैध कब्जा ना कर सकें।
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