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सरकार एनटीए का कर रही है बचाव, पेपर लीक से जुड़े डाटा मांगने पर दिया विषय से हटकर जवाब: बेनीवाल

नागौर/नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा सोमवार को लोकसभा में उनके द्वारा नीट यूजी परीक्षा से जुड़े मामले और विगत 10 वर्षो में पेपर लीक के डाटा मांगने से जुड़े प्रश्न का जवाब मांगने पर सदन में सरकार की तरफ से मिले जवाब के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि नीट यूजी परीक्षा में एक केवल एक मामले में प्रश्न पत्र की अभिरक्षा की श्रंखला का उल्लंघन होने की संभावना है। परीक्षा की गोपनीयता में किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन का कोई प्रमाण संकेत देने के लिए कोई भी सामग्री रिकार्ड में नही है। जबकि नीट परीक्षा में भारी गड़बड़ी देश के कई राज्यों में हुई है। ऐसे में सरकार को इस परीक्षा का पुन: आयोजन करवाना था। लेकिन, सरकार ने कहाकि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सरकार परीक्षा में हुई गड़बड़ी को दबाना चाहती है और एनटीए का बचाव करना चाहती है। बेनीवाल के सवाल का केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने लिखित में जवाब दिया।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्रैक्टर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाली अन्य कृषि उपकरण तथा मशीनरी को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की मांग से जुड़ा सवाल पूछा जिस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठकों में इस तरह के अभ्यावेदन तो प्राप्त हुए हैं। लेकिन, ऐसे कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
बेनीवाल ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेक्टर सहित अन्य मशीनरी को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की जरूरत है। सीएसआर निधि को कंपनी के प्रचलन क्षेत्र ही व्यय करने का आदेशात्मक प्रावधान नहीं बनाएगी। सरकार सांसद हनुमान बेनीवाल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों को सीएसआर निधि को कंपनियों के प्रचलन क्षेत्र में ही विकास हेतु व्यय करने से जुड़ा सवाल पूछा जिस पर कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सीएसआर समिति के सिफारिश के आधार पर कंपनी के बोर्ड कार्य योजना बनाकर राशि व्यय करती है।
सरकार किसी कंपनी को विशेष क्षेत्र में ही व्यय करने के विशिष्ठ निर्देश जारी नहीं कर सकती। हालांकि अधिनियम की धारा 135 (5) में यह प्रावधान है कि कंपनियां स्थानीय क्षेत्र या अपने संचालन के आस पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी। बेनीवाल ने कहा कंपनिया सीएसआर व्यय करने में मनमर्जी करती है जिस पर लगाम लगनी चाहिए।

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