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ग्राम सेवा समिति परवन में अनियमितताओं का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग को लेकर किया शिकायत पत्र तैयार

परवन। ग्राम सेवा सहकारी समिति परवन में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ग्राम पंचायत परवन के ग्रामीणों ने प्रशासन से विस्तृत जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने समिति पर किसानों से धोखाधड़ी, सरकारी राहत राशि में गड़बड़ी और मनमाने ढंग से खाद व ऋण वितरण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों द्वारा तैयार शिकायत पत्र में बताया गया है कि ओलावृष्टि के दौरान किसानों को मिलने वाली सरकारी राहत राशि पारदर्शी तरीके से वितरित नहीं की गई। वर्ष 2017, 2018 और 2019 के दौरान कई किसानों को छूट की राशि नहीं दी गई, वहीं कुछ को तय राशि से कम भुगतान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि राहत वितरण की कोई सूची या रसीद सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा वर्ष 2021–22 में मूंग फसल खराब होने पर सरकार से मिली राहत राशि का भी किसानों को लाभ नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति ने उनसे 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाली वाउचर पर हस्ताक्षर करवाए, जबकि वास्तविक लाभ किसी को नहीं पहुंचा।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि समिति द्वारा ऋणी किसानों को डीएपी और यूरिया खाद सरकारी दर से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। वहीं खाद की सप्लाई अन्य जगहों पर कर समिति भारी मुनाफा कमा रही है। ऋण वितरण में भी पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें सिर्फ समिति के चहेते लोगों को ही लोन दिया जाता है, जबकि अन्य किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम सहकारी समिति की पुरानी बिल्डिंग और दुकान को निजी उपयोग के लिए कब्जे में रख लिया गया है, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि समिति की संपूर्ण जांच कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों के साथ हो रही अनियमितताओं और शोषण पर रोक लग सके।
फिलहाल शिकायत प्रशासन तक पहुंच गई है और ग्रामीणों को जांच की उम्मीद है।

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