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प्रदेश में नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं में वार्डो का पुर्नगठन

wards in municipalities, councils and municipalities in the state - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) एवं धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं में सीटों का निर्धारण किया गया है।
निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि आगामी नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं चुनाव के लिये वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अधिसूचना 10 जून, 2019 के अनुरूप वार्डो के पुर्नगठन हेतु निर्देश जारी किये गये है। जिसमें बताया गया है कि 15,000 तक की जनसंख्या के शहरों में 20 वार्ड, 15001 से 25000 तक की जनसंख्या के शहरों में 25 वार्ड, 25001 से 40000 तक की जनसंख्या के शहरों में 35 वार्ड, 40001 से 60000 तक की जनसंख्या के शहरों में 40 वार्ड, 60001 से 80000 तक की जनसंख्या के शहरों में 45 वार्ड, 80001 से 100000 तक की जनसंख्या के शहरों में 55 वार्ड, 100001 से 200000 तक की जनसंख्या के शहरों में 60 वार्ड, 200001 से 350000 तक की जनसंख्या के शहरों में 65 वार्ड, 350001 से 500000 तक की जनसंख्या के शहरों में 70 वार्ड, 500001 से 800000 तक की जनसंख्या के शहरों में 80 वार्ड, 800001 से 1000000 तक की जनसंख्या के शहरों में 85 वार्ड, 1000001 से 1500000 तक की जनसंख्या के शहरों में 100 वार्ड एवं 1500001 से ऊपर 150 वार्ड गठित होंगे।
सभी नगरीय निकायों में निर्धारित सिटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डो का गठन एवं पुर्नसीमांकन का कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर नियोजक के सहयोग से नियत अवधि में पूर्ण करना है। इसके लिये राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी-अपनी पालिका क्षेत्र में वार्डो के गठन के सम्बन्ध में वार्डो की सीमा निर्धारित करेंगे तथा सीमा निर्धारण के प्रारूप एवं नक्शें पर आपत्ति आमंत्रित करेंगे तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करेंगे। यह कार्य समयावधि में पूर्ण किया जायेगा। वार्डो के सीमा निर्धारण एवं प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात् वार्डो के गठन के सम्बन्ध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सभी आपत्तियों को मय दस्तावेजों को अपनी टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्राप्त वार्डो के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर वार्डो के सीमांकन को अंतिम रूप प्रदान करेगी। अनुसूचित जाती एवं जनजाति के लिये कौनसे वार्ड आरक्षित होंगे। यह भी निर्धारण प्रक्रिया के अनुरूप मुख्य नगरपालिका अधिकारी चिन्हित करेंगे।

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