जयपुर। आईएएस व आईपीएस को मिलने वाली सरकारी वाहन सुविधा के बदले अब वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस बाबत वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने इसे परीक्षण के लिए नियम शाखा में भेज दिया है। यहां
से प्रस्ताव तैयार होकर यह कार्मिक विभाग के पास जाएगा। इसके बाद वेतन से वाहन के बदले की जाने वाली एक हजार रुपए की कटौती बंद कर हो जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी वाहन की सुविधा के बदले आईएएस, आईपीएस अफसरों के वेतन से की जाने वाली हर महीने एक हजार रुपए की कटौती बंद कर दी जाए। कटौती बंद करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र में ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों को वाहन सुविधा नहीं लेने की एवज में ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है और वाहन सुविधा लेने पर वेतन से कोई कटौती नहीं होती। जबकि राजस्थान प्रदेश में वाहन सुविधा लेने वाले वाले अफसरों के वेतन से हर महीने एक हजार रुपए की कटौती होती है, इसलिए यह कटौती बंद की जानी चाहिए। हालांकि केंद्र में अफसरों को वाहन सुविधा सिर्फ ऑफिस टू ऑफिस परपज से ही दी जाती है जबकि प्रदेश में अफसरों को घर से ऑफिस लाने ले जाने के लिए वाहन दिए गए हैं।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा ने इस बारे में कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज को सरकारी वाहन की सुविधा के बदले वेतन से होने वाली कटौती बंद करने के निर्देश मुख्य सचिव ने जारी किए हैं। वित्त नियम विभाग को फाइल भेजी गई है।
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