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सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करे मोदी सरकार : अशोक गहलोत

खास खबर। जयपुर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में गरीब, जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिलना जरूरी है।उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद आई भाजपा सरकार ने पांच वर्षों तक पेंशन राशि में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की। वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद पेंशन राशि बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह की गई और वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल पेंशन राशि बढ़ाने का काम ही नहीं किया, बल्कि भविष्य में किसी भी सरकार द्वारा इसे स्थिर रखे जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का कानूनी प्रावधान भी किया। आज प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है।
गहलोत ने कहा कि दूसरी ओर, केंद्र में कांग्रेस सरकारों ने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2013 तक बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह किया गया था। लेकिन इसके बाद पूरे 12 वर्षों में मोदी सरकार ने केंद्रीय पेंशन राशि में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की, जबकि इस अवधि में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है।
मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसके लाभार्थियों की संख्या में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समिति भी कई बार केंद्रीय पेंशन की मौजूदा राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है।
गहलोत ने कहा कि यह विडंबना है कि यही मोदी सरकार अमीर उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज एक झटके में माफ कर देती है, लेकिन गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन में एक रुपये की बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। यही कांग्रेस और भाजपा की सोच का वास्तविक अंतर है। कांग्रेस जनता का पैसा जनता को वापस लौटाने में विश्वास रखती है, जबकि भाजपा जनता का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डालती है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है, जबकि केंद्र सरकार के पास अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर देशहित में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को महंगाई के इस दौर में गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए पेंशन राशि तत्काल बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करनी चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए तथा 3,000 रुपये की पेंशन राशि में केंद्र और राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत का हिस्सा वहन करें, ताकि देश के गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन सम्मानजनक जीवन जी सकें।

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