जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगातार चार वर्षों से जनता के साथ की जा रही वादाखिलाफी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे भाजपा को मिले जनादेश का अपमान बताया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पायलट ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के दौरान व उसके अलावा जिस कार्यप्रणाली के तहत काम कर रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने जनादेश के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा सत्र में सरकार के विभागों के प्रतिवेदन समय पर नहीं रखे गए, इससे पता चलता है कि सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की अनदेखी से प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, जिसे सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने खुद विधानसभा में उठाकर गृह मंत्री को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जनता के मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। सामाजिक कल्याण की सभी योजनाओं के हालात बेहद खराब हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तहत संचालित छात्रावासों में भ्रष्टाचार के कारण बच्चों को गुणवत्ताहीन सुविधाओं के चलते दयनीय स्थिति में गुजर-बसर करना पड़ रहा है। गरीबों की पेंशन बंद है, जिससे उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की इच्छा रखने वाली भाजपा सरकार के राज में 16 पीएसयू घाटे में चल रहे हैं, जिनका कुल घाटा एक लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि सरकार का प्रशासन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। विधानसभा के बाहर अपने हकों की मांग रखने के लिए हजारों लोग प्रतिदिन विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। घोषणा पत्र में वादा कर मुकरने वाली भाजपा सरकार के मंत्री बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़कने वाले बयान दे रहे हैं।
पायलट ने कहा कि गत दिनों जारी भारत सरकार के आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के हालात गत चार वर्षों में लगातार बिगड़े हैं एवं कुपोषण के कारण बच्चों की मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को श्वेत पत्र जारी कर घोषणा पत्र में किए गए वादों की वास्तविक वस्तुस्थिति को आमजन के लिए सार्वजनिक करना चाहिए।
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