जयपुर। कांग्रेस केवल सियासत करने में विश्वास करती है और जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण व आमजन से जुड़ाव में कांग्रेस की कोई रुचि नहीं है। निजी विद्यालयों की फीस संबंधी मुद्दे पर केवल हो-हल्ला करके झूठी वाहवाही लूटने के कुत्सित प्रयास कर रही कांग्रेस को मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने विद्यालयों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी की समस्या को रोकने के लिए विधानसभा में ‘फीस एक्ट’ पारित करके उसे लागू करवा दिया। पूरे देश में पहला राज्य है जहां ‘फीस एक्ट’ बनाया और लागू किया। कांग्रेस ने अपने समय इस मामले पर कुछ भी नहीं किया, जो आज सड़कों पर राजनीति कर रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह बात भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि सभी 26 हजार स्कूलों में ‘फीस निर्धारक समितियों’ का गठन हो चुका है, जिसमें उस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल में ‘राजस्थान फीस एक्ट’ की पालना को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान सरकार स्कूलों में अनुचित फीस वृद्धि के खिलाफ है। सरकार अभिभावकों को निश्चिंत करती है कि मनमाने तरीके से फीस वृद्धि करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायत आने पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजूकेशन फीस वृद्धि के मामले में एकमत है। निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं तथा अभिभावकों पर दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री खरीदने का दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। यदि कोई स्कूल ऐसा कर रहा है और शिकायत मिलती है तो जांच कर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
देवनानी
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