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चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए

जयपुर,। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि आयोग ने धनबल, मुफ्तखोरी, नशीले पदार्थों, ड्रग्स और शराब के अवैध उपयोग को रोकने के लिए सभी संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षक नामित किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसी चुनाव अधिसूचना के दिन से सक्रिय हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर नजर रखने हेतु उड़न दस्ते, निगरानी दल और वीडियो निगरानी टीमें चौबीसों घंटे सतर्क रहेंगी।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान एफएस, एसएसटी एवं प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती और अवरोधन की रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली “इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस)” भी सक्रिय कर दी है।
आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जांच और निरीक्षण के दौरान उपचुनाव क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न पहुंचाएं।
साथ ही, अंता विधानसभा क्षेत्र से आम नागरिक किसी भी उल्लंघन की सूचना सी-विजिल ऐप के माध्यम से दे सकते हैं।
महाजन ने बताया कि आईआरएस अधिकारी मुकेश राठौड़ को अंता उपचुनाव-2025 के लिए व्यय पर्यवेक्षक नामित किया गया है। अब तक अंता विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 45 लाख रूपए की कीमत की जब्ती की गयी। जिसमें राज्य पुलिस विभाग द्वारा 2 करोड़ 38 लाख, राज्य आबकारी विभाग द्वारा 6 लाख तथा अन्य विभागों द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की जब्ती शामिल है।

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