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मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी- बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, बेणेश्वर धाम में पर्यटन विकास कोष के माध्यम से 3 चरणों में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में 44.82 करोड़ रुपए की लागत से आबूदर्रा घाट व अस्थि विसर्जन घाट के जीर्णोद्धार सहित धर्मशाला, सत्संग भवन, गौशाला, पार्किंग, शौचालय, पुलिस चौकी व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि नवीन निर्माण कराए जाएंगे। इसके द्वितीय चरण में 54.55 करोड़ रुपए की लागत से ओंकार घाट का विस्तार, विश्राम गृह, प्रशासनिक भवन, धर्मशाला, रसोइयों का निर्माण, नौकायान की सुविधा, ईको पार्क आदि कार्य कराए जाएंगे। तृतीय चरण में टेंट सिटी व अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान इस संबंध में घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।
510 विद्यालय होंगे राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपान्तरित
राज्य सरकार के निर्णयों से प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर नई ऊंचाईयां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी क्रम में विविध श्रेणी के 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित करने एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है। विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने से 611 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा।
गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किया जाएगा। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक-एक हजार राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। पूर्व में 709 विद्यालयों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके फलस्वरूप 611 नवीन पदों का सृजन होगा। इनमें प्रधानाचार्य के 47, वरिष्ठ अध्यापक के 282, अध्यापक लेवल-2 एवं अध्यापक लेवल-1 के 94-94 तथा कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 47-47 पद शामिल हैं।
72 विद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय/विषय, 52 नवीन पद सृजित
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किए जाएंगे। साथ ही, नवीन संकायों/विषयों के संचालन हेतु व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 41 एवं प्रयोगशाला सहायक के 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
जयपुर में बनेगा सैनिक कल्याण भवन, निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए किए मंजूर
राज्य सरकार सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों की विधवाओं और परिवारजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके सम्मान और सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा।
इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, उनकी समस्याओं का भी समाधान एक ही जगह सुनिश्चित हो सकेगा।

राज्य एवं जिला आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य एवं जिला आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से जिला आयोगों के सदस्यों का मानदेय बढ़कर 44 हजार 500 रूपए एवं राज्य आयोग के सदस्यों का वेतनमान बढ़कर 55 हजार 500 रूपए हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला आयोगों के सदस्यों द्वारा लम्बे समय से उनके मानदेय में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य एवं जिला आयोगों के सदस्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।
किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत तत्काल सहायता देने के लिए 1,125 करोड़ रूपए स्वीकृत
प्रदेश सरकार किसानों के हित संरक्षित करने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले फसलों के नुकसान के लिए किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1 हजार 125 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में बाढ़, शीतलहर एवं ओलावृष्टि से हुए काश्तकारों के फसलों के नुकसान हेतु तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, 2,130 संवेदनशील स्थानों पर पोर्टेबल लाइटनिंग डिवाइस/लाइटनिंग एरिस्टर लगाने सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से किसानों को प्राकृतिक आपदा में त्वरित राहत मिल सकेगी एवं उन्हें आर्थिक संबल मिल सकेगा।

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