आरपीएससी शिक्षक फोरम ने हाई कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, तीन माह में वेतन निर्धारण होगा

khaskhabar.com: रविवार, 28 जनवरी 2024 3:00 PM

RPSC Teachers Forum expressed happiness over the High Courts decision, salary determination will be done in three months - Dausa News in Hindi

-2007 से 2009 में लगे प्रबोधकों और शिक्षकों की वेतन विसंगति का मामला

दौसा। हाई कोर्ट जोधपुर ने आदेश जारी कर जल्द से जल्द अधिकतम 3 माह के भीतर प्रबोधकों का वेतन निर्धारण करने के निर्देश राजस्थान सरकार को दिए हैं। इसमें 1 फरवरी 2024 तक पुनः स्थाईकरण कर बकाया राशि का एरियर बनाकर भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में लगे शिक्षकों को लाखों रुपए का जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उन्हें इन आदेशों से बड़ी राहत मिलेगी। आरपीएससी शिक्षक फोरम के पदाधिकारी व सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर की है। 1 फरवरी 2024 तक पुनः स्थाईकरण कर बकाया राशि का एरिया बनाकर भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं। वर्ष 2007 से 2009 में लगे प्रबोधक और शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने को लेकर शंभू लाल कुमावत एवं अन्य 69 याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में याचिका दायर की गई थी। आरपीएससी शिक्षक फोरम के जिलाध्यक्ष प्रहलाद फाटक्या व जिला संयोजक कैलाश शर्मा ने बताया कि इस याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला देकर राहत प्रदान की है। फोरम के जिला प्रवक्ता अभय सक्सैना व जिला मंत्री घनश्याम चौबदार ने बताया कि यह मामला राजस्थान सरकार ने जनवरी 2006 से नेशनल बेनिफिट देते हुए राज्य कर्मचारियों को छठे वेतनमान के परिलाभ दिए थे। कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार ने जुलाई 2013 को संशोधन आदेश जारी किए थे। जनवरी 2006 से लागू छठे वेतनमान में जुलाई 2013 से संशोधन किए जाने से 2007 से 2009 तक नियुक्त प्रबोधक और शिक्षकों के साथ वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई। 2007 से 2009 में नियुक्त प्रबोधकों में अध्यापकों को इसी आधार पर वेतन निर्धारण कर दिया गया। लेकिन 2013 के संशोधन के कारण विसंगति उत्पन्न हो गई। वर्ष 2007 से 2009 में नियुक्त प्रबोधकों व अध्यापकों को संशोधित वेतनमान निर्धारण में केवल ग्रेड पे का अंतर दिया गया। अर्थात 8370+2800 कुल 11170 को संशोधित कर 8670 प्लस 3600 कुल 11970 ही दिए गए। जबकि 2012 में सीधी भर्ती में नियुक्त को 9300 प्लस 3600 कुल 12900 रुपए दिए गए। इस कारण वरिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ कार्मिकों से कम वेतन प्राप्त हो रहा था। हाई कोर्ट के फैसले पर कालूराम मालपुरिया, राजेश निर्बाण, कमल बीगास, महेंद्र जीरोता, जितेंद्र सैनी, पंकज अग्रवाल, मुरलीधर मीणा, विमलेश गंगावत, अजयभान सिंह भाटी, भंवर राजेंद्र सिंह, वसीम अहमद, शिव शंकर गांधी, राजेंद्र गुप्ता, रामबाबू विजयवर्गीय, अबरार अहमद, जयसिंह गुर्जर, बसराम गुर्जर, बनवारी लाल शर्मा, सतीश शर्मा, शिव सागर जांगिड़, राम खिलाड़ी मीणा सहित शिक्षकों व प्रबोधकों ने खुशी जताई।

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