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काली पट्टी बांधकर विरोध, कर्मचारियों ने उठाई प्रशासनिक प्रताड़ना रोकने की मांग

दौसा। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दौसा में सभी कार्मिको ने काली ड्रेस/काली पट्टी बांध कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। प्रदेश के कर्मचारियों को दी जा रही प्रशासनिक एवं मानसिक प्रताड़ना से आत्म हत्या जैसी हृदय विदारक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की आवाज उठाई। ज़िला अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रशासन एवं सरकार के कुछ अधिकारी अव्यावहारिक एवं असंवेदनशील प्रशासनिक गतिविधियों की पराकाष्ठा करते हुए कर्मचारियों को इतनी अधिक प्रशासनिक प्रताड़ना दे रहे हैं कि कुछ संवेदनशील कर्मचारी विवश होकर जीवन के संघर्ष में हार मानते हुए आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत पांच दिवस में प्रदेश में ऐसी दो घटनाएं घटित हुई है। जिनसे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। पंचायत समिति शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मानसिक प्रताड़ना एवं भ्रष्ट आचरण के दबाव में आकर 11 नवंबर को अपनी जीवन लीला समाप्त की है। 16 नवंबर को विधान सभा क्षेत्र झोटवाड़ा के बूथ लेवल अधिकारी ( BLO ) मुकेश कुमार जांगिड़ को निर्वाचन विभाग के एस आईआरकार्य निष्पादन के नाम पर दी गई मानसिक प्रताड़ना के कारण विवश होकर उन्होंने भी ट्रेन के आगे कूद कर जीवन लीला समाप्त कर ली। सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ विभाग अध्यक्ष एवं जिलों के जिलाधीश एवं उपखंड अधिकारीगण अपनी प्रथम रैंकिंग की अंधी दौड़ में कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव बनाते हुए प्रशासनिक एवं मानसिक प्रताड़ना की सीमाएं पार कर रहे हैं।इन अधिकारियों के आदेश/ निर्देश देने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रकार से थर्ड डिग्री के टॉर्चर रूम बन गए हैं। जिसमें यह सैकड़ो कर्मचारियों के समक्ष कुछ संवेदनशील कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए इतनी अधिक मानसिक एवं प्रशासनिक प्रताड़ना देते हैं कि वह अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के कारण खुद को अपमानित महसूस करते हुए अवसाद में चले जाते हैं। अंततः उन्हें आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम उठाने पड़ रहे हैं।
दोनों कर्मचारियों द्वारा की गई आत्महत्या नहीं एक प्रकार से जघन्य संस्थागत हत्या है। जो शासन की गलत एवं अव्यावहारिक नीतियों एवं कुछ असंवेदनशील अधिकारियों के क्रूर हाथों से की गई है। ज़िला मंत्री मुकेश चन्द मीना ऐचेडी ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इस मानसिक प्रताड़ना की वेदना से मुक्ति दिलाने के लिए चरणबद्ध संघर्ष को संकल्पित है। महासंघ का आंदोलन इस तनाव पूर्ण वातावरण को समाप्त करने तक अनवरत जारी रहेगा।
उन्होंने मांग की कि दिवंगत दोनों कर्मचारियों की हत्या के दोषियों की आगामी सात दिवस में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावे। दोनों दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को न्यूनतम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।
सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म्स यथा व्हाट्स एप ग्रुप्स पर दी जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियों की धमकियों एवं लक्ष्य आधारित कार्यभार पर पूर्ण रोक लगाई जावे। राजकीय अवकाशों को कार्य दिवस बनाने की प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जावे।
ड्यूटी समय (9.30 am से 6.0 pm) के अतिरिक्त समय पर अधिकारियों द्वारा घर बैठे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर दिए जाने वाले निर्देशों पर पाबंदी लगाई जावे। 19 नवंबर को प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी / उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदेश के हजारों कर्मचारी अपराह्न 4.15 बजे से 4.45 बजे तक दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखेंगे एवं 4.45 बजे से 5.15 बजे तक आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। उपखंड अधिकारियों को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद भी महासंघ की मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो समस्त कर्मचारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्स एप इत्यादि (अधिकारियों के टॉर्चर रूम) से एक साथ लेफ्ट होंगे। जिसकी तिथि शीघ्र निर्धारित की जाएगी एवं उसके पश्चात आंदोलन को तेज करते हुए आगे के चरण घोषित किए जाएंगे।

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