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बीकानेर में नकली खाद-बीज पर नकेल : जांच के लिए भेजे जाएंगे सैंपल, अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

बीकानेर। बीकानेर में किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने वाली फर्मों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सोमवार को इन फर्मों से लिए गए सैंपल जांच के लिए प्रदेश की विभिन्न लैब में भेजे जा रहे हैं। यदि इन सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित फर्मों को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि राज्य में बीज, खाद और कीटनाशकों की जांच के लिए जयपुर के दुर्गापुरा, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कुल सात लैब उपलब्ध हैं। किस फर्म का कौन सा सैंपल किस लैब में भेजा जाएगा, यह प्रक्रिया ऑनलाइन ही निर्धारित होती है। उन्होंने बताया कि सोमवार को सभी सैंपल रवाना कर दिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने बीकानेर में 11 हजार किलोग्राम उर्वरक और 1136 लीटर कीटनाशक जब्त किया है। इन सभी के कुल 26 सैंपल लिए गए हैं जिन्हें आज जांच के लिए भेजा जा रहा है।

सात गोदामों पर कृषि विभाग की कार्रवाई

श्रीगंगानगर रोड स्थित अनाज मंडी के सामने भूरा कॉम्पलेक्स में व्यापारियों ने बीस से अधिक गोदाम किराए पर ले रखे थे। नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के नमूने इन्हीं गोदामों से लिए गए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने स्वयं इन गोदामों का निरीक्षण कर उन्हें सीज करने के आदेश दिए थे। वर्तमान में सीज किए गए गोदाम प्रशासन के कब्जे में रहेंगे। जिन सात गोदामों पर कार्रवाई की गई उनमें शिव शक्ति खाद बीज भंडार, मैसर्स अन्नदाता एग्रो एजेंसी, मैसर्स जेपी खाद बीज एजेंसी और जमींदारा कृषि सेवा सहकारी समिति के गोदाम शामिल हैं। इन गोदामों के ताले तोड़कर तलाशी ली गई थी।

गोदाम मालिकों और कर विभाग की भी नजर

चौधरी ने यह भी बताया कि जिन गोदामों में यह अवैध माल मिला है, उनके मालिकों पर भी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इन गोदामों में सामान रखने की स्वीकृति प्रशासन से नहीं ली गई थी, और न ही फर्मों ने भंडारण की कोई रिपोर्ट दी थी।

इसके अलावा, राज्य कर विभाग की भी बरामद किए गए कृषि सामान पर कड़ी नजर है। विभाग यह जांच करेगा कि अवैध रूप से भंडारित किए गए इस सामान की खरीद के बिल हैं या नहीं। हालांकि अभी तक कर विभाग ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, लेकिन जल्द ही यह कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।

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