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पटवार संघ का धरना प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

भरतपुर। भरतपुर में राजस्थान पटवार संघ ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली एवं धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को अपनी 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान के नाम सौंप कर मांगों पर समाधान की मांग की। इस मौके पर पटवार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पटवार संघ की लम्बे से लम्बित मांगों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जिस पर जल्द कार्यवाही करने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है। उन्होंने बताया कि काफी समय से मांगे लंबित है जिनके संबंध में संगठन द्वारा लगातार ज्ञापन प्रेषित किये जा रहे है तथा विभिन्न बैठकों में मांगों के निस्तारण हेतु आश्वस्त किया गया था, परन्तु आज तक भी इनका निस्तारण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 (एल-10) किया जावे। गिरदावरी एप्प में पटवार संघ के ज्ञापन के अनुसार अपेक्षित आवश्यक संशोधन करवाया जावे। 1035 पटवार मंडल एवं भानोत कमेटी में वित्तिय स्वीकृति से शेष पटवार मण्डल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तिय स्वीकृति बजट घोषणा संख्या 177 वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत 1035 नवीन पटवार मण्डलों की घोषणा की गई थी किन्तू आज दिनांक तक भी उक्त पटवार मंडलों की तथा भानोत कमेटी में वित्तिय स्वीकृति से शेष पटवार मण्डल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तिय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। जिसकी स्वीकृति जारी की जाए। 752 नव सृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदो के निर्धारण संबंधित पत्रावली विगत 1 वर्ष से लम्बित है। जिसका निर्धारण किया जाए। सहित अन्य मांगों पर जल्द से जल्द कार्य किया जाए। भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाया जाने वाली पत्रावली विगत्त 2 वर्ष से लम्बित है।. तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किये जाने वाली पत्रावली विगत 2 वर्ष से लम्बित है। इन पर जल्द कार्यवाही की जाए। इन मागों के समर्थन में राज्य के समस्त पटवारियों द्वारा 13 जनवरी से सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए तहसील उपखण्ड मुख्यालयों पर अनवरत घरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली एवं धरना प्रदर्शन किया गया। मांगपत्र का निस्तारण नहीं किया जाता है तो राजधानी जयपुर में विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

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