चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य के लोगों को जनसुविधाएं मुहैया कराने में कोई भी रुकावट नहीं आने देगी , क्योंकि लोगों को सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पंजाब उन प्रमुख राज्यों में शुमार होगा जो कि ई-गवर्नेंस द्वारा लोगों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मुलाकात का मकसद शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर ई-गवर्नेंस की प्रणाली पड़ाववार लागू करने के लिए विस्तृत रणनीति और रूपरेखा बनाना है।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के पास मौजूदा आंकड़ों की पुन: पड़ताल की जाए ताकि निकाले जाने वाली पेशकशों के लिए आवेदन (आर.एफ.पी.) में बिल्कुल सही जानकारी शामिल की जा सके। इस अवसर पर अन्य के अतिरिक्त स्थानीय निकाय विभाग के सलाहकार डॉ. अमर सिंह और विभाग के सचिव जे.एम. बालामुरुगन भी उपस्थित थे।
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