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मंत्रिमंडल द्वारा ‘व्यापार का अधिकार एक्ट-2020’ को मंजूरी

चंडीगढ़। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज विधान सभा के आगामी 2 दिवसीय विशेष सत्र में ‘पंजाब राइट टू बिजऩेस एक्ट-2020’ (पंजाब व्यापार का अधिकार एक्ट-2020) लाने के लिए हरी झंडी दे दी है।

इस एक्ट का उद्देश्य नये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करना और चलाने के लिए स्व -घोषणा के उपबंध के अलावा विभिन्न मंजूरियों और पड़तालों से छूट देकर इन नयी इकाइयों पर रेगुलेटरी का बोझ घटाना है। इस एक्ट से राज्य में एमएसएमई की स्थापना से पहले रेगुलेटरी मंजूरियों की थकाने वाली प्रक्रिया से बड़ी राहत मिलेगी। इस एक्ट से विभिन्न रेगुलेटरी सेवाएं इसके घेरे में आ जाएंगी जिनमें पंजाब म्यूंसिपल एक्ट-1911 और पंजाब म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1976 के अंतर्गत इमारत योजना और नये व्यापार लाइसेंस का मुकम्मल और कब्ज़ा सर्टिफिकेट जारी करना, पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डवलपमेंट एक्ट-1995 के अंतर्गत इमारत योजना और चेंज ऑफ लैंड का प्रयोग, पंजाब फायर प्रीवेंशन और फायर सेफ्टी एक्ट-2004 के अंतर्गत एतराजहीनता सर्टिफिकेट, पंजाब फैक्ट्री रूल्ज़ -1952 के अंतर्गत फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान और फैक्ट्री लाइसेंस और पंजाब शॉप्ज़ एंड कमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट-1958 के अंतर्गत दुकानों की रजिस्ट्रेशन या स्थापना शामिल है।

इस एक्ट में हरेक जि़ले में डिप्टी कमिशनर, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, की अध्यक्षता अधीन एक जि़ला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज़ के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और अन्य मेंबर समय-समय पर सरकार द्वारा नोटिफाई किये जाएंगे। जि़ला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज़ को जि़ला स्तरीय नोडल एजेंसी का दर्जा दिया जायेगा, जो कि राज्य सरकार और राज्य नोडल एजेंसी की समूची निगरानी, दिशा और नियंत्रण अधीन काम करेगा।

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Web Title-Cabinet approves the Right to Trade Act-2020
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