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'आप' सरकार डीए पर हाई कोर्ट के आदेश में अड़चन डालने की कोशिश कर रही : पंजाब भाजपा

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की 15 दिन की समय-सीमा का पालन करने के बजाय, पंजाब सरकार प्रशासनिक अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग का 17 अगस्त का पत्र, जिसमें सभी प्रशासनिक विभागों को 2026 की सिविल रिट याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न आदेशों को उसकी सहमति के बिना लागू नहीं करने का निर्देश दिया गया है, एक ऐसी शर्त पेश करने के समान है जो अदालत के न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का प्रशासनिक निर्देश किसी संवैधानिक अदालत द्वारा जारी आदेश को खत्म, कमजोर, विलंबित या स्थगित नहीं कर सकता है।
ढिल्लों ने एक बयान में कहा, "कार्यपालिका किसी न्यायिक निर्देश के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकती है या इसके अनुपालन से पहले प्रशासनिक अनुमोदन की एक अतिरिक्त परत नहीं बना सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां अदालत ने 'ईमानदारी से अनुपालन' का निर्देश दिया है, वहां राज्य सरकार के लिए आंतरिक विभागीय परिपत्र के माध्यम से न्यायिक आदेश पर पुनर्विचार करने, अर्हता प्राप्त करने या चुनिंदा रूप से लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"
ढिल्लों ने कहा, "यह गैर-अनुपालन यह स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार न केवल कर्मचारी और पेंशनभोगी विरोधी है, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति भी बहुत कम सम्मान रखती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को यह समझना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी कोई एहसान, सब्सिडी या राजनीतिक उपहार नहीं मांग रहे हैं। वे उस पैसे की मांग कर रहे हैं जो कानूनी और वैध रूप से उनका बकाया है।"
ढिल्लो ने सवाल पूछा, "सवाल सरल है: यदि पंजाब सरकार प्रचार, विज्ञापन और राजनीतिक ब्रांडिंग पर पैसा खर्च कर सकती है, तो वह कर्मचारियों को पहले से अर्जित डीए और डीए बकाया का भुगतान क्यों नहीं कर सकती है? यह आप सरकार का असली चेहरा है—चुनाव से पहले वादे, चुनाव के बाद प्रचार और जब पंजाब के लोगों को भुगतान करने की बात आती है तो बहाने। सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वैध बकाया से वंचित करने के लिए वित्तीय बाधाओं के पीछे नहीं छुप सकती।"
प्रदेश भाजपा प्रमुख ने कहा कि राज्य सरकार को अदालती आदेशों को राजनीतिक सुझाव मानना ​​बंद करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "अदालत का आदेश वैकल्पिक नहीं है। सरकार को इसका पूरी तरह, तुरंत और अक्षरश: पालन करना चाहिए।"
--आईएएनएस

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