मुंबई। मोदी सरकार अब लंबे समय से टैक्स नहीं चुकाने वालों पर सोशल मीडिया के जरिए नकेल कसेगी। दिग्गज कंपनी लारसन ऐंड टूब्रो इन्फोटेक(एल ऐंड टी) को सरकार ने सोशल मीडिया ऐनालिटिक्स के जरिए टैक्स नहीं चुकाने वालों का पता लगाने के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके लिए सरकार ने कंपनी के साथ 650 करोड़ रुपए का करार किया है। आपको बता दें कि पिछले साल नोटबंदी के बाद से ही मोदी सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, उस दिशा में इसे एक अहम पहल मानी जा रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एल ऐंड टी इसके लिए एडवांस टैक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाएगी। मसलन- अगर आपने लग्जरी कार या दूसरे लग्जरी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की तो आप कंपनी की नजर में आ जाएंगे। इसकी जानकारी आईटी विभाग को दी जा सकती है। इसके बाद आपकी इनकम और खर्च का ब्योरा खंगाला जा सकता है। अगर खर्च इनकम से मैच नहीं करती है तो आप जांच के दायरे में आ सकते हैं।
कंपनी के चीफ एग्जिक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय जलोना ने बताया कि इसके लिए हमें बहुत ही अडवांस्ड ऐनालिटिक्स का इस्तोमाल करना होगा, इस काम में लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा यह कॉन्ट्रैक्ट हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मिला है। यह एक हाई वॉल्यूम डिजिटल डील है। उन्होंने आगे कहा कि हम टैक्स चोरी करने वालों को पकडऩे के लिए वेब पेजों को इस तरह से तैयार करेंगे कि कंप्यूटर इसे खुद से पढ़ पाने में सक्षम होगा।
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