शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजस्थान सरकार से पौंग बांध विस्थापितों को पुनः स्थापित करने के लंबित मामले को निश्चित समय सीमा में हल करने को कहा है ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री आज हिमाचल सरकार तथा राजस्थान सरकार के मध्य पौंग डेम विस्थापितों के शेष परिवारों को पुनः स्थापित तथा भूमि आबंटित करने के लंबित पड़े मामलों को हल करने के लिए आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। राजस्थान की ओर से गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप, राजस्व एवं पुनर्वास राज्य मंत्री अमराराम चौधरी, खान राज्य मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आलोक और उपनिवेशन आयुक्त एलएन मीना ने इस बैठक में भाग लिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में भूमि के आबंटन से संबंधित पौंग डेम विस्थापितों के लंबित पड़े सभी मामलों की समीक्षा तथा आबंटन की प्रक्रिया अगले तीन महीनों में यानि 30 सितम्बर तक पूरी कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार इस संबंध में राजस्थान सरकार को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपना सुनिश्चित करेगी। राजस्थान सरकार इन मामलों में शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी।
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