महिला समिति ने की महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग,राज्यपाल को ज्ञापन भेजा

khaskhabar.com : मंगलवार, 06 फ़रवरी 2018 4:49 PM

फतेहाबाद। महिला आरक्षण बिल तुरंत पारित करवाने की मांग को लेकर जनवादी महिला समिति ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। जनवादी महिला समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रधान सुनीता जाण्डली के नेतृत्व में जिला उपायुक्त से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ सचिव जसवंत कौर, मधु, कलावती, बलविन्द्र, कमला देवी सहित अनेक सदस्य शामिल थी। ज्ञापन में महिला समिति ने कहा कि महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण तथा नीति निर्माण में सशक्त भूमिका के लिए महिला आरक्षण बिल पास होना बेहद जरूरी है। सुनीता जाण्डली ने कहा कि जनवादी महिला समिति लंबे समय से संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल लागू करने की लगातार मांग कर रही है लेकिन सत्तासीन रही सभी राजनीतिक पार्टियां महिला आरक्षण बिल पारित करने से परहेज करती रही है। वर्तमान भाजपा सरकार भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है जबकि महिला आरक्षण विधेयक 10 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हो चुका है।


उन्होंने कहा कि आम सहमति के नाम पर यूपीए सरकार की तरह ही मोदी सरकार ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे भी आगे बढ़कर हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन करके लोकतंत्र विरोधी कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा देश के संविधान भी तमाम नागरिकों को समान रूप से चुनने व चुने जाने का अधिकार प्रदान करता है। महिला समिति ने मांग की है कि महिला आरक्षण बिल को बिना किसी देरी के तुरंत पारित किया जाए। पंचायती राज कानून में संशोधन को रद्द किया जाए। स्थानीय निकायों में चुनकर आई महिलाओं के प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करने, चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उनके परिजनों की बैठकों में उपस्थिति पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है।

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