चंडीगढ़ । हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप विमुक्त-घुमंतू जाति के कल्याण के लिए न केवल बोर्ड का गठन किया है बल्कि शीघ्र ही विमुक्त-घुमंतू जाति वित्त एवं विकास निगम का जल्द गठन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया कराने के विजन के अनुरूप इन जातियों के स्थाई आवास के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं और अब तक 5913 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बेदी यहां विमुक्त-घुमंतू जाति विकास बोर्ड की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में इस बात से अवगत कराया गया कि इन जातियों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रेरित करने व अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने के लिए 2 जिलों में छात्रावास बनाये जाएंगे, जिसके लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है। तब तक किराये की बिल्डिंग लेकर छात्रावास की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
बैठक में विमुक्त-घुमंतू जाति विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बलवान सिंह, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की प्रधान सचिव नीरजा शेखर और महानिदेशक प्रवीण कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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