नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को बदजुबानी पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे प्रतिनिधि भले ही दूसरी पार्टी के क्यों न हो उनके लिए सम्मान के साथ बात करें। सुप्रीम कोर्ट की यह प्रतिक्रिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले पर आई है। सीलिंग ड्राइव के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में नेताओं की बयानबाजी को लेकर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख जताया। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं की भाषा पर खासी आपत्ति जताई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अपमानजनक भाषा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा, जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनके प्रति कुछ तो सम्मान दिखाएं। आप लोगों से कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भी चाहे कह सकते हैं क्योंकि वह आपकी पार्टी के नहीं हैं। आप एक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लिप देखी जिसमें बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा और म्युनिसिपल काउंसलर गुंजन गुप्ता सीलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कोर्ट ने पूर्व में ही दोनों के खिलाफ अवमानान नोटिस भी जारी किया है और कोर्ट में तलब होने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं द्वारा प्रयोग की गई भाषा को लेकर नाराजगी जाहिर की और बेहद तल्ख शब्दों का भी प्रयोग किया। बेंच ने यह भी कहा, आज ऐसा किसी एक सीएम के खिलाफ हो रहा है। कल ऐसा किसी दूसरे राज्य के सीएम के भी साथ हो सकता है। ऐसी ही भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी करेंगे। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा और अपमान करनेवाले व्यवहार को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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