1 of 1

वीरभद्र सिंह ने किया मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना का शुभारम्भ

शिमला। उद्योगों में नये प्रयोगों नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देने के उददेश्य से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप नवाचार परियोजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया। जाएगा जिसमें स्वतंत्र और उद्योगों के समन्वयन से विकस को नई दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि उद्योगों में प्रयोग और नवाचार के प्रोत्साहन के लिए प्रायोगिकशाला इन्क्यूबेटर स्थापित करने के लिए 30 लाख रुपये की राशि प्रति इन्क्यूबेटर संस्थान को प्रतिवर्ष तीन वर्षों तक उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप उद्योगों को तीन साल तक इंस्पेटक्री राज से मुक्त कर दिया गया है, साथ-साथ उन्हें तीन साल तक कर में भी छूट दी गई है। सभी सरकारी आवश्यकताओं के लिए स्टार्ट-अप इकाई द्वारा स्वयं सत्यापन प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे ताकि वे स्वतंत्र माहौल में उद्योग स्थापित कर सकें और औपचारिकताएं उद्यम में बाधा न बन सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उद्योगों को स्थापित करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें अभी तक 13262 करोड़ रुपये के निवेश की 283 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है। इससे प्रदेश में 26680 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि नई उद्योग स्टार्ट-अप परियोनजाओं पर केवल तीन प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाया जाएगा, उन्हें भूमि भी उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित दरों से 50 प्रतिशत कम पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे उद्योग लगाने की सुविधा के राष्ट्रीय पैमाने में हिमाचल प्रदेश प्रथम 10 अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। उन्होंने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बद्दी में दो दिवसीय निवेशक मीट का आयोजन बजट सत्र के बाद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग विभाग द्वारा देश के विभिन्न भागों में निवेशक मीट का आयोजन किया गया है जिससे प्रदेश में भारी निवेश आकर्षित हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग और पर्यटन में रोजगार की आपार संभावनाएं हैं। स्टार्ट-अप नई सोच के उद्यम हैं तथा वित्तीय संस्थान भी इन्हें प्राथमिकता के आधार पर वित्तपोषित करते हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि स्टार्ट-अप इकाई स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग को ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता हैए जिसे तुरंत अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्टार्ट अप योजना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई थी जिसे अमली जामा पहनाया गया है। निदेशक उद्योग विभाग राजेश शर्मा ने कहा कि स्टार्ट-अप योजनाआें में शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व में 60 प्रतिशत से अधिक स्टार्ट-अप प्रख्यात शिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी तथा अन्य महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों को स्टार्ट-अप योजना से जोड़ा जा रहा है, जहां स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेटर जैसी व्यवस्था भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास निगम के माध्यम से तथा स्टार्ट-अप योजनाओं के प्रोत्साहन से उद्योग और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर प्रधान सचिव उद्योग आरडी धीमान, प्रधान सलाहकार उद्योग राजेन्द्र चौहान व अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

[@ चाचा भतीजे की लड़ाई में किसी को टिकट,किसी को मंत्री पद]