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डिजिटल भुगतान पुरस्कार के लिये 50 गांव नामित

शिमला। राज्य के दो गांवों. सोलन जिले का तुंदल गांव तथा मण्डी जिले का संधोल गांव पहले ही कैशलेस बन चुका है। दोनों गांवों को भारत सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार के लिये पहले 50 गांवों में नामित किया गया है। राज्य में डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी हिण्प्र सचिवालय में साेमवार को डिजिटल अदायगियों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के ईलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने की।राजीव कुमार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को विभिन्न सरकारी फीस तथा एकत्र किए जाने वाले अन्य चार्जिज का लेन.देन डिजिटल प्रणाली से करने का आग्रह किया
राजीब कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान करने तथा कैशलेस प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नागरिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिये राज्यों को लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बैंकोंए सरकारी कर्मियोंए पंचायतोंए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओंए आशा कार्यकर्ताओंए लोक मित्र केन्द्र के संचालकों, स्वयं सेवी सस्थाओं इत्यादि सहित इस विषय से जुडे़ विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को सम्मिलित किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में 52 प्रशिक्षण कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें 1000 लोकमित्र संचालकों को डिजिटन भुगतान का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अन्य संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिये संबंधित जिला तथा स्थानीय प्रशासन की सहायता से खण्ड स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें सभी हितधारकों को आमंत्रित कर उन्हें डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिये शिक्षित किया जाएगा। संबंधित उपायुक्तों द्वारा इसके लिये खण्ड स्तरीय सूची तथा कार्यनीति तेयार की जाएगी। वे डिजिटल भुगतान तथा कैशलेस लेन.देन के बारें में लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों को कैशलेस प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा उन्हें डिजिटल लेन.देन प्रयोग करते समय जोखिम एवं सुरक्षा मुद्दों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
इस अवसर पर नागरिकों के लिये विभिन्न भुगतान प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण की आवश्यकता, सुरक्षा मुद्दों, सम्पर्क तथा डिजिटल भुगताने से जुड़े अन्य समस्त पहलुओं पर भी चर्चा की गई। । सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के प्रधान सचिव जगदीश चन्द्र ने आश्वासन दिया कि राज्य में कैशलेस प्रधाली अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने से संबंधित सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जिसके लिये उन्होंने केन्द्र सरकार से आवश्यक सहयोग मांगा है। सूचना.प्रोद्यौगिकी निदेशक मानसी सहाय ठाकुर, एनआईसी के एसआईओ अजय चाहल तथा विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारीए सीएससी,एसपीवी तथा नीलिट के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।
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