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अगले तीन महीनों में होगा भूमि के लंबित मामलों का निपटाराः सीएम

शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आगामी तीन माह में भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दी जाने वाली भूमि के सभी लंबित मामलों को निपटारा कर दिया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए किया। इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए राजस्व तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भूमिहीन लोगों को गृह निर्माण के लिए भूमि आबंटन के 4 हजार आवेदन लंबित पड़े हैं। इनका निपटारा करने के लिए संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए जाएंगे। प्रश्नकाल में विधायक कुलदीप कुमार, महेश्वर सिंह की अनुपस्थिति में रविंद्र सिंह रवि तथा किशोरी लाल ने सवाल किया था कि गत चार सालों में कितने भूमिहीन लोगों को गृह निर्माण के लिए भूमि दी गई। इसके उत्तर में राजस्व मंत्री ने बताया कि गत चार सालों में सरकार ने प्रदेश के कुल 191 भूमिहीन लोगों को भूमि का आबंटन किया है। लाहौल स्पिति के विधायक रवि ठाकुर के एक अन्य सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार वह सभी कदम उठाएगी कि कोई भी दूसरा राज्य प्रदेश की भूमि पर अतिक्रमण न कर सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जमू कश्मीर राज्य के साथ सीमा को लेकर अंतर राज्य विवाद ध्यान में आया था। इसके बाद 26 अगस्त 2014 को उपायुक्त लाहौल स्पिति तथा उपायुक्त लेह के मध्य में मामले को सुलझाने के लिए बैठक हुई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि दोनों राज्य अपने राजस्व रिकार्ड एक दूसरे के साथ सांझा करेंगे। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त 2016 को भारत के सर्वेयर जनरल ने डिमारकेशन की थी। इस दौरान मौके पर वन व राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि डिमार्केशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और न ही प्रदेश से डिमारकेशन के लिए धन की मांग की गई है।

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