नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि 'वन नेशन, वन एमएसपी वन डीबीटी' सिद्धांत से देशभर के किसानों को लाभ मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सीधा भुगतान उनके खाते में करने की व्यवस्था चालू रबी विपणन सीजन में लागू होने के बाद वन नेशन वन एमएसपी और वन डीबीटी की परिकल्पना को अमलीजामा पहनाया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
देश के अन्य राज्यों में एमएसपी पर फसलों की खरीद का ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पहले ही लागू हो चुकी थी। मगर, इन दोनों राज्यों में पिछले खरीफ सीजन तक आढ़तियों के मार्फत किसानों को एमएसपी का भुगतान हो रहा था।
केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए कहा, "'वन नेशन, वन एमएसपी वन डीबीटी' सिद्धांत से देशभर के किसानों को लाभ मिल रहा है।"
उन्होंने कहा कि किसानों से एमएसपी पर खरीदी गई उपज का भुगतान, सीधा उनके बैंक खातों में दिया जाएगा।
गोयल ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता का दर्शाता है।
चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में 10 अप्रैल को पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद 14 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 10.56 लाख टन से ज्यादा गेहूं किसानों से खरीद लिया था। वहीं, हरियाणा में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई और 14 अप्रैल तक 30 लाख टन से ज्यादा खरीद हो चुकी चुकी थी।
चालू सीजन में 14 अप्रैल तक देशभर में 64.7 लाख ट्रन गेहूं की खरीद हुई है और एमएसपी पर होने वाली इस खरीद से देश के 11 राज्यों के 6,60,593 किसान लाभान्वित हुए हैं, अब तक खरीदे गए गेहूं का कुल मूल्य 12,800 करोड़ रुपये है। (आईएएनएस)
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