नई दिल्ली। देशभर में कालेधन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत केंद्र सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा कंपनियों के बैंक अकाउंट पर रोक लगा दी है। इनके रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है कि 2,09,032 कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से बंद कर दिया गया था, ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर और अधिकारी अब पूर्व डायरेक्टर और पूर्व अधिकारी बन जाएंगे। इसमें आगे कहा गया है कि जब तक यह मामला नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से कानूनी रूप से सुलझ नहीं जाता, तब तक इन कंपनियों के बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वित्त मंत्रालय के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी यह जानकारी ट्वीट की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशल सर्विसेज ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि इन कंपनियों के खातों को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही अन्य कंपनियों को भी चेतावनी देते हुए हुए बयान में कहा गया है कि बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय कर्मठता दिखाएं और उन कंपनियों पर नजर रखें, जो फाईनैंशल स्टेटमेंट और एन्युअल रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में नोटबंदी सहित कालेधन पर लगाम लगाने के लिए एनडीए की उपलब्धियों का उल्लंख करते हुए कहा था कि प्रशासन ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कालेधन का पता लगाया ह और लगभग तीन लाख करोड़ रुपया बैंकिंग प्रणाली में वापस गया है। उन्होंने कहा था कि बीते तीन वर्षो में 1,25,000 करोड़ रुपये से अधिक कालेधन पकड़ा गया है। अपराधियों को इस धन को सौंपने के लिए बाध्य किया गया।
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