नई दिल्ली। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर सदन में कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा, ‘मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक सिर्फ असम के लिए या किसी खास देश से आने प्रवासियों की बेहतरी के लिए नहीं है। यह बिल उन प्रवासियों के लिए भी है, जो पश्चिमी सीमाओं से आए हैं और राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में बस गए हैं। बहस के दौरान कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि असम के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि यह बिल असम विशेष नहीं है। बिल पश्चिमी हिस्से में आकर रहने वाले शरणार्थियों के लिए है।’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
‘हम एनआरसी को लेकर गंभीर’
बिल के विरोध में शिवसेना और असम गण परिषद जैसी पार्टियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे नेशनल सिटिजन रजिस्टर पर बिल का असर होगा। गृहमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ‘हम एनआरसी को लेकर बहुत गंभीर हैं। एनआरसी में इस बिल की वजह से कोई भेदभाव नहीं होगा। अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सभी जरूरी ऐक्शन लिए जाएंगे।’
कांग्रेस ने किया वॉकआउट...
बिल के विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है। यह बिल पड़ोसी मुल्क से आनेवाले शरणार्थियों के कल्याण के लिए है। यह बिल उन शरणार्थियों के लिए भी है जो देश के पश्चिमी हिस्से में आकर रह रहे हैं। इनमें राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जैसे प्रदेश शामिल हैं।
ये पार्टियां कर रही विरोध...
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