प्रभारी मंत्री ने कहा डायल 100 में शिकायतकर्ता का उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं होगा

khaskhabar.com : शुक्रवार, 23 जून 2017 3:04 PM

झांसी। प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने झांसी में विकास कार्यो से सम्बन्धित 31 प्राथमिकता बिन्दुओं एवं जिला योजना की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में की। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की समस्त लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता की रत्तीभर गुजांइश नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि डायल 100 में शिकायतकर्ता का उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऊर्जा विभाग की योजनाओं यथा डीडीयू, आईपीजीएस की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि बिल संशोधन एवं विद्युत सयोजन के लिए कैम्प आयोजित किया जाए। कैम्प का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में कराया जाए जिससे राजस्व की बढोत्तरी हो सके। उन्होने बीपीएल कार्डधारको को मुफ्त विद्युत संयोजन दिया जाना है, परन्तु उसका अनुपालन नहीं हो रहा। यह अक्षम्य है। उन्होने ट्रान्सफार्मर के सुधारे जाने की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। क्योंकि सुधारे गये ट्रान्सफार्मर विद्युत लाइन में लगाने पर चालू होते ही पुन: खराब हो जाते है।
राजेन्द्र प्रताप सिंह ने सडक़ों के गड्ढामुक्त कार्यो की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग द्वारा 465 किमी लम्बी सडक़ो गढढामुक्त किया गया। जिस पर 2.72 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है। उन्होने उक्त कार्यो की जांच 20 दिन में पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होने ग्वालियर रेलवे क्रासिंग से लेकर बीकेडी तक सडक़ की जांच चीफ इंजीनियर सिंचाई आरईएस एवं पीडब्ल्यूडी से करायें जाने के निर्देश दिए। उक्त कार्य झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया हैं।
प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जो डाक्टर उपलब्ध है । वह अपनी तैनाती स्थल पर रहे। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए। शासन द्वारा जो नि:शुल्क सुविधाएं अस्पतालों में मरीजों को दी जानी है। वह अवश्य उपलब्ध हो। पीएससी/सीएससी में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा नान जेनेरिक दवाओं की जांच हो कि वितरण हो रहा है कि नही।
पेयजल की उपलब्धता विशेष ग्रीष्मकाल को देखते हुए उन्होने झांसी महानगर पेयजल योजना जो लगभग 950 करोड़ रुपये से पूर्ण की जानी है। उसकी समीक्षा की और समस्त पत्रावली मंगाये जाने के साथ विजलेंस से जांच कराये जाने के आदेश दिए। बैठक में सांसद प्रतिनिधि डॉ. जगदीश सिंह चौहान ने कोचिंग सेन्टर के आस-पास असमाजिक तत्वों के धूमने की जांच कराये जाने की मांग की।
विधायक सदर रवि शर्मा ने झांसी महानगर पेयजल योजना की प्रगति और अब तक किये गये कार्यो की जानकारी ली। उन्होने बताया कि उक्त योजना के लिए बार-बार टेण्डर डाले गये और निरस्त किये गये। विधायक मऊरानीपुर बिहारीलाल आर्य ने रानीपुर -मऊरानीपुर-कटेरा में 250 करोड़ की लागत से पेयजल योजना के निर्माण कार्य की जानकारी ली।

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