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श्रीगंगानगर में न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला, न्यायाधीश समीर जैन ने किया मार्गदर्शन

श्रीगंगानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायाधिपति समीर जैन की अध्यक्षता में शनिवार को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के न्यायिक अधिकारियों की एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाना था। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और न्यायाधिपति के स्वागत-अभिनंदन के साथ हुई। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न रखे। न्यायाधिपति ने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए और न्यायिक अधिकारियों को इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करने का मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में कई न्यायिक अधिकारियों ने अपने-अपने विषयों पर विचार प्रस्तुत किए। इनमें मीनाक्षी अग्रवाल (जेएम हनुमानगढ़) ने रिमांड, जमानत और डिफ़ॉल्ट जमानत की प्रक्रिया पर चर्चा की। कनिष्का राठौर (जेएम रायसिंहनगर) ने पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत मामलों की प्रभावी सुनवाई प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। नेहा कुमावत (जेएम रावतसर) ने न्यायालय शुल्क और मुकदमों के मूल्यांकन से संबंधित कानून पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रेहलिक़ा (जेएम पीलीबंगा) ने दस्तावेजों और वस्तुओं के प्रदर्शन के विषय पर बात की। सोनिया पूर्वा (एसीजेएम अनूपगढ़) ने निषेधाज्ञा से जुड़े कानूनी सिद्धांतों और चुनौतियों पर चर्चा की।
इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के वरिष्ठ न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो (श्रीगंगानगर) और तनवीर चौधरी (हनुमानगढ़) प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक न्यायालय, एनडीपीएस न्यायालय, पॉक्सो न्यायालय और एससी-एसटी न्यायालय के न्यायाधीश भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ एडीजे लतिका दीपक पराशर ने मंच का सफलतापूर्वक संचालन किया।

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