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बॉर्डर पर जमीन खरीद में ब्लैक मनी और विदेशी निवेश की आशंका : 150 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध सौदों का रिकॉर्ड जब्त, 170 रजिस्ट्रियों से पैन कार्ड गायब

जैसलमेर/श्रीगंगानगर। राजस्थान के भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में अवैध फंडिंग, बेनामी संपत्तियों और ब्लैक मनी के खिलाफ आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कड़े निर्देशों के बाद आयकर विभाग की 'इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन' (I&CI) विंग ने श्रीगंगानगर और जैसलमेर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है. इस बड़ी रेड में टीम ने सीमावर्ती इलाकों में हुए 150 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध भूमि सौदों का रिकॉर्ड जब्त किया है, जिससे बिल्डरों, निवेशकों और भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
जैसलमेर : 80 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन, महंगी जमीनों से PAN गायब
जैसलमेर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दो दिनों तक चली स्क्रूटनी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने गंभीर वित्तीय विसंगतियां पकड़ी हैं:
170 फाइलों में गड़बड़ी: टीम ने कुल 170 संदिग्ध जमीनी सौदों की एक विस्तृत एक्सेल शीट तैयार की है.
पैन कार्ड ही गायब: चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों-करोड़ों रुपये मूल्य की इन जमीनों की रजिस्ट्री में खरीदारों के पैन (PAN) नंबर दर्ज ही नहीं थे.
कैश में भारी भुगतान: 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपये मूल्य की इन रजिस्ट्रियों में बैंक के बजाय पूरा भुगतान नकद (कैश) में किए जाने की पुष्टि हुई है. यहां करीब 80 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध नकद लेन-देन की आशंका जताई गई है.
श्रीगंगानगर : 2 साल का रिकॉर्ड जब्त, 75 करोड़ की गड़बड़ी
जयपुर से आई आयकर विभाग की 9 सदस्यीय विशेष टीम ने आईटीओ सुमित तिवाड़ी के नेतृत्व में श्रीगंगानगर में छापा मारा.
दस्तावेज कब्जे में लिए: टीम ने पिछले दो वर्षों (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक) की सभी महत्वपूर्ण और महंगी रजिस्ट्रियों के दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं.
कार्रवाई का विस्तार: हाल ही में अनूपगढ़ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की जांच में 75 करोड़ रुपये की संदिग्ध रजिस्ट्रियां और गंभीर वित्तीय हेरफेर सामने आए थे, जिसके बाद इस कार्रवाई का दायरा श्रीगंगानगर तक बढ़ाया गया है.
एक्शन प्लान : लगेगा 70% टैक्स और 10% पेनल्टी
आयकर विभाग ने इस पूरी बेनामी और अवैध संपत्ति के खेल को नेस्तनाबूद करने के लिए 3-पॉइंट्स एक्शन प्लान तैयार किया है:
मूल कॉपियां हासिल करना: फाइलों की मूल प्रतियां (कॉपियां) प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग जल्द ही डीआईजी स्टाम्प को पत्र लिखेगा.
कारण बताओ नोटिस: नियमतः 2 लाख रुपये से अधिक के हर नकद सौदे को जांच के दायरे में लिया गया है. जिन रजिस्ट्रियों में जरूरी दस्तावेजों का अभाव है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे.
भारी जुर्माना वसूली: जांच में आयकर कानून के उल्लंघन की पुष्टि होने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर 70% तक टैक्स, 10% तक पेनल्टी और रजिस्ट्री की तारीख से देय ब्याज वसूला जाएगा.
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा : विदेशी निवेश और तस्करी का शक
पाकिस्तान सीमा से सटे चार जिलों—श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पिछले कुछ समय में जमीनों की कीमतों में बेतहाशा उछाल आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्तीय सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इन संवेदनशील बॉर्डर एरिया में बाहरी व संदिग्ध स्रोतों (विदेशी ताकतों/तस्करी) से ब्लैक मनी का निवेश किया जा रहा है.
गौरतलब है कि मई में गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर दौरे के दौरान बीएसएफ (BSF) हेडक्वार्टर में कलेक्टर और एसपी को बॉर्डर एरिया में तस्करी और जमीनी सौदों की सघन जांच के निर्देश दिए थे. इसी क्रम में बाड़मेर और बीकानेर में गुप्त कार्रवाई करने के बाद अब विभाग ने श्रीगंगानगर और जैसलमेर में यह बड़ा शिकंजा कसा है.

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