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जयपुर । प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत गरमा गई है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा की है। लेकिन क्या पीसीसी चीफ सचिन पायलट प्रदेश के 5 लाख 89 हजार 111 शिक्षित बेरोजगार जो, वर्तमान में रोजगार विभाग की सजीव पंजिका पर 31 जुलाई 2018 तक पंजीकृत है, उन्हें यह भत्ता दे सकेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान विधानसभा में वसुंधरा सरकार ने एक सवाल के जवाब में यह आंकड़ा पेश किया है।
जवाब के मुताबिक वर्तमान वसुंधरा सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को आवदेन करने पर ही दो साल के लिए बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया है। विधानसभा में पेश जवाब के मुताबिक राज्य के पात्र स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बेरोजगार के आवेदन करने पर उसे अधिकतम दो वर्ष के लिये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है । जनवरी, 2014 से मार्च, 2017 तक पुरूष और महिला आशार्थी को 500/- रूपये प्रतिमाह और विशेष योग्यजन आशार्थी को 650/- रूपये प्रतिमाह की दर से भत्ते का भुगतान किया गया था ।
वहीं अप्रेल, 2017 से भत्ते की राशि में वृद्वि कर पुरूष आशार्थी को 650/- रूपये प्रतिमाह और महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थी को 750/- रूपये प्रतिमाह की दर से भत्ते का भुगतान किया जा रहा है । उक्त अवधि में कुल 132290 पात्र आशार्थियों को 10310.98 करोड रूपये का भुगतान किया गया है ।
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