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सत्तापक्ष के विधायक गोपाल शर्मा ने ही UDH मंत्री खर्ऱा को सदन में घेरा, बोले- जवाब आपत्तिजनक है

विधानसभा संवाददाता जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को सत्तापक्ष के विधायक गोपाल शर्मा ने ही प्रश्नकाल के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को सवालों में घेर लिया। जेडीए को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब को लेकर गोपाल शर्मा ने कहा कि सरकार का यह जवाब आपत्तिजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि जो सवाल पूछा गया है, मंत्री उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इधऱ-उधऱ की बातें कर रहे हैं।
दरअसल, तारांकित सवाल के खंड 4 में विधायक गोपाल शर्मा ने जानना चाहा था कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने या निरस्तीकरण से पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था? यदि नहीं, तो स्‍वीकृति उपरान्‍त कार्य निरस्त किए जाने के क्या कारण रहे? क्‍या सरकार स्‍थगित किये गये प्रोजेक्‍ट को पुन: प्रारम्‍भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन को बताया कि हां, कार्य़ रद्द करने से पहले संबंधित जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया था। विधायक गोपाल शर्मा की इसी बात पर आपत्ति थी।
विधायक गोपाल शर्मा ने सवाल के पहले 3 खंडों में जानना चाहा कि विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में कितने विकास कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के संचालित हैं? प्रत्येक कार्य का योजनावार नाम, स्थान, कार्य की प्रारंभ तिथि, निर्धारित समय-सीमा, अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।
उन्होंने कहा कि माह जनवरी, 2023 से माह जुलाई, 2025 तक सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में जेडीए द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए हैं? प्रत्येक स्वीकृत परियोजना का नाम, निर्माण प्रारंभ की तिथि, प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने की दिनांक, समय-सीमा तथा अनुमानित लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में जेडीए द्वारा माह माह दिसम्‍बर, 2023 से जुलाई, 2025 तक कौन-कौनसी योजना व कार्य किन कारणों से कब-कब निरस्त या स्थगित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।
74वें संविधान संशोधन के बाद जेडीए की जरूरत क्या है?
सदन में सवाल पर चर्चा के दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जेडीए ने नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में जाकर सड़क बनाने के नाम पर मकान किस अधिकार से तोड़ दिए। किस अधिकार से लोगों को उजाड़ दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि 74वें संविधान संशोधन के बाद आखिर जेडीए की जरूरत ही क्या है।
इस पर मंत्री ने कहा कि वे जेडीए औऱ नगरीय निकायों के अधिकारियों को सख्त हिदायत देंगे कि विकास कार्यों की कोई भी योजना बनाते समय अथवा किसी कार्य़ को रिजेक्ट करते समय स्थानीय जन प्रतिनिधियों से बात जरूर करें। बाकी विधायक स्थानीय निकायो में भी सदस्य होते हैं, उन्हें अपनी बात वहां रखनी चाहिए। अगर वहां उनके सुझाव नहीं सुने जाएं तो मंत्री स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं।

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