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राजस्थान पंचायत चुनाव : संविदाकर्मी और आशा सहयोगिनी बिना इस्तीफे नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और राशन डीलरों को मिली राहत

Rajasthan Panchayat Elections: Contractual Staff and ASHA Sahyoginis Cannot Contest Without Resigning - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 'लाभ के पद' (Office of Profit) के दायरे को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को भेजे गए आदेशों के मुताबिक, संविदा कर्मचारी और आशा सहयोगिनी अपने पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके विपरीत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना वेतन अवकाश लेकर और राशन डीलरों को बिना किसी रोक-टोक के चुनाव लड़ने की छूट दी गई है।

संविदाकर्मी और आशा सहयोगिनी के लिए इस्तीफा जरूरी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारी और आशा सहयोगिनी का पद लाभ के पद के दायरे में आता है। नियमों के अनुसार, लाभ के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति पंचायतीराज संस्थाओं—पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में यदि ये कार्मिक चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें नामांकन से पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा और वह इस्तीफा सक्षम स्तर से मंजूर होना अनिवार्य होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और राशन डीलरों को मिली छूट
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका: आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि वे चुनाव अवधि के दौरान 'बिना वेतन अवकाश' (Leave Without Pay) लेकर चुनाव मैदान में उतर सकती हैं।
राशन डीलर: राशन डीलर का काम लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 2014 के 'मांगी देवी बनाम राजस्थान सरकार' फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने राशन डीलरों को चुनाव लड़ने की पूरी अनुमति दी है। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि राशन की दुकान चलाने या किसी जांच के विचाराधीन होने मात्र से किसी प्रत्याशी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
विद्या संबल योजना और प्रशासक लगे सरपंचों पर रुख
विद्या संबल योजना: इस योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को सरकार से मानदेय/वेतन मिलता है। आयोग ने निर्देश दिया है कि रिटर्निंग अधिकारी (RO) उनके नियुक्ति पत्र और सेवा शर्तों की जांच करेंगे। किसी भी तरह का संशय होने पर चुनाव लड़ने से पहले उनका इस्तीफा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशासक लगे सरपंच: पंचायतों में बतौर प्रशासक कार्यरत पूर्व सरपंचों के मामले में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 'जया बच्चन बनाम भारत सरकार' फैसले का संदर्भ दिया है। अदालत के अनुसार, यह जरूरी नहीं कि पद से वास्तविक आर्थिक लाभ मिला हो या नहीं, बल्कि यह देखा जाएगा कि क्या वह पद वित्तीय लाभ या मानदेय प्राप्त करने में सक्षम है। नियुक्ति, मानदेय और सरकारी नियंत्रण के आधार पर प्रशासकों को भी नामांकन से पूर्व इस्तीफा देना पड़ सकता है।

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Web Title-Rajasthan Panchayat Elections: Contractual Staff and ASHA Sahyoginis Cannot Contest Without Resigning
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