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गैर-राजनीतिक पदों का भी राजनीतिकरण हो गया है, नतीजा....?

प्रदीप द्विवेदी

जयपुर। देश आजाद होने के बाद जो हालात थे, उनके मद्देनजर ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई थी कि- जो प्रतिभावान व्यक्ति.... वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि, चुनाव लड़कर संसद तक नहीं पहुंच सकते और देश को जिनके ज्ञान तथा मार्गदर्शन की जरूरत है, उन्हें भी संसद तक पहुंचाया जाए। यहां तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि पदों के लिए राजनीतिक उम्मीदवार नहीं, आपसी सहमति से योग्य उम्मीदवार का चयन होना चाहिए, लेकिन गुजरते समय के साथ इनका भी राजनीतिकरण हो गया है।
राज्यसभा में भी ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए था, जो ज्ञानी हों, योग्य हों और देश को मार्गदर्शन दे सकें, लेकिन यहां भी राजनीति असरदार हो गई है, इतना ही नहीं, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार कैसे बनाए जाते हैं, यह भी जगजाहिर है।
इसी तरह राज्यपाल के पद पर भी सवालिया निशान लग गए हैं, जब राजनीतिक दल अपने किसी वृद्ध नेता को सक्रिय राजनीति से दूर करना चाहता है, तो उन्हें राज्यपाल बना कर भेज दिया जाता है।
विभिन्न पदों पर राजनीति का रंग इस कदर चढ़ता जा रहा है कि विविध मुद्दों पर निष्पक्ष निर्णय की उम्मीदें ढहती जा रही हैं!

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