जयपुर। सीतापुरा स्थित होटल क्राउन प्लाजा में शनिवार को ‘इफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015-फोकस आन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज एंड लिंकेजेज विद् द पोस्को एक्ट, 2012’ के विषय पर दो दिवसीय तृतीय उत्तर क्षेत्र गोलमेज परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज बी. लोकुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रदीप नान्द्रजोग की मौजूदगी में जयपुर एवं अजमेर में राजकीय गर्ल्स चिल्ड्रन होम और शिशु गृह के अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार के बाल अधिकारिता विभाग एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया के बीच 34 लाख रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव एन.एल. मीना तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से महाप्रबंधक मोनिका कालिया ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रुति भारद्वाज तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक आशीष पांडे सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
First Phase Election 2024 : पहले चरण में 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, यहां देखें कहा कितना मतदान
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
पहले चरण के बाद भाजपा का दावा : देश में पीएम मोदी की लहर, बढ़ेगा भाजपा की जीत का अंतर
Daily Horoscope