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सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव मांगे

जयपुर। भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए प्रदेश में आन्पृष्यता उन्मूलन एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार में अपराध का मुकाबला करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय पुरस्कार के पात्र होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त कृष्ण कुणाल ने बताया कि मानवाधिकार कार्यकर्ता को दो लाख रुपए एवं संगठन को पांच लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगे तस्वीरों में देखें...

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