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दायित्व निर्वहन के बजाय निहित स्वार्थों की पूर्ति में लगी हैं मुख्यमंत्री : सचिन पायलट

जयपुर। सरकारी संवेदनहीनता व संवादहीनता के कारण रोडवेजकर्मी हड़ताल पर हैं और इससे लगभग 10 लाख यात्रियों को असुविधा हो रही है, परंतु रोडवेज में कार्यरत कर्मियों व सेवानिवृत्त कार्मिकों के खिलाफ सरकार ने जो रवैया अपनाया है, वह बताता है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है और उनकी समस्या का निदान नहीं करना चाह रही है। यह बात राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को रोडवेज कर्मचारियों के धरनास्थल सिंधी कैम्प बस स्टैंड पहुंचकर उन्हें संबोधित करते हुए कही।

पायलट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 18 दिन से प्रदेश की यातायात व्यवस्था ठप पड़ी है और राजधानी में सरकारी परिवहन ठप हैं, परंतु आमजन से जुड़ी इस सेवा के प्रति सरकारी उदासीनता से स्पष्ट होता है कि सरकार को प्रदेश की जनता व कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री के 6 अक्टूबर के प्रदेश दौरे को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों से संवाद के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई, लेकिन सब जानते है कि इससे पहले भी कई कमेटियां बनी हैं और लिखित समझौते भी हुए, लेकिन लागू करने के स्तर पर सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेसीटीसीएल कर्मियों की सेवाओं को समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया है, जबकि सरकार को आंदोलनरत कर्मियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का कार्यकाल तब ही सफल हो सकता है, जब शासन व प्रशासन के बीच समन्वय हो और संवाद के आधार पर गतिरोध को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी समय में चुनाव है और इसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी तो उस दौरान सभी कर्मचारी वर्गों की वाजिब मांगों को उसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों से चुनाव पूर्व व सत्ता में आने के बाद कई वादे किए, लेकिन वे सभी खोखले साबित हुए है और यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों को कुछ देने के स्थान पर पूर्ववर्ती समय के घोषित पे-बेण्ड की रिकवरी करना चाहती है और अनेकों भत्तों को निरस्त कर दिया गया है।

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