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ग्रामीण क्षेत्रों के बकाया कार्यों की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करें : राठौड़

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गांवों के विकास के लिए तत्पर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा एवं सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को आवास निर्माण पूर्ण कराने में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने सीईओ व एसीईओ को गत बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना में 31 मार्च 2018 तक सभी स्वीकृत कार्यों को रोडमेप के अनुसार पूर्ण करने, अवशेष राशि व्यय करने एवं अपूर्ण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण कराने तथा लक्ष्यों को हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राठौड़ गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, संस्थान जयपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष आवंटित समस्त राशि की स्वीकृतियां 30 सितम्बर तक जारी करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह में एक दिन योजना प्रभारियों की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की प्रगति में सुधार हो सके। प्रत्येक पंचायत समिति में 5-5 चरागाह आवश्यक रूप से विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अधिकाधिक पट्टे जारी कराएं, सबसे अधिक पट्टे जारी करने वाली ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को 26 जनवरी पर जिला व तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने नवसृजित ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिए जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां के नजदीकी गांव में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अब तक 157 ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण पूर्ण करा लिए गए हैं एवं 46 प्रगतिरत हैं। उन्होंने मिशन मोड योजना के अन्तर्गत भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से चर्चा करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, चौदहवां वित्त आयोग, किसान सेवा केन्द्र, स्मार्ट विलेज योजना, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र योजना एवं पंचायतीराज सशक्तीकरण अभियान के कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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