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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष परनामी ने किया संविधान का अपमान, अब मांगें माफी : खाचरियावास

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने संविधान का अपमान कर हाईकोर्ट के विरुद्ध जो गलत बयानबाजी की है, उससे भूमाफिया और गैर कानूनी कृत्य करने वाले लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी द्वारा हाईकोर्ट की रोक, पर हम आंख बंद कर लेंगे, तुम काम शुरू करो का बयान छपने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक होने के साथ सत्ताधारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार की नीति सार्वजनिक रूप से बयान करके यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार तथा भाजपा नेताओं का संविधान और कोर्ट के प्रति कोई मर्यादा या सम्मान नहीं है। परनामी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि चार वर्ष के वसुंधरा सरकार के शासन में जितने भी कार्य किए गए हैं वे संदेह के घेरे में हैं। परनामी हर बार भाजपा सरकार के ट्रबल शूटर के रूप में हमेशा आगे आते रहे हैं, चाहे ललित मोदी मामला हो, चाहे काला कानून, चाहे नोटबंदी या जीएसटी इन सभी मामलों में आगे आकर सरकार की और मुख्यमंत्री की पैरवी करते नजर आते हैं। इस बार ऐसा क्या घमंड आया है जो खुद को कानून और कोर्ट से ऊपर मान बैठे हैं। परनामी द्वारा सभी सबूत होने के बावजूद अपनी गलती नहीं मानना और प्रेस के सामने आकर कानून का सम्मान करने की बात नहीं कहना भाजपा, उनकी सरकार तथा भाजपा की घमण्ड की राजनीति को दर्शाता है।
खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 30 नवंबर को जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में परनामी के इस बयान के विरोध में परनामी का पुतला फूंक कर सरकार से मामले में रुख स्पष्ट करने की मांग करेंगे। परनामी का गैर कानूनी और संविधान के विरुद्ध दिए गए बयान के प्रति आज तक माफी नहीं मांगना तथा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय नेतृत्व का चुप्पी साधे रखना यह स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी अपने आपको देश के संविधान और कोर्ट से बड़ा समझता है, अन्यथा निश्चित रूप से परनामी के बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी तथा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं राष्ट्रीय नेतृत्व को भी माफी मांगनी चाहिए।
खाचरियावास ने कहा कि पूरे प्रदेश में यह तो पहले ही स्पष्ट हो गया है कि सरकार कोर्टों के अधिकार खत्म करना चाहती है, साथ ही आम आदमी को भी उसके मूल अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र राज्य की भाजपा सरकार कर रही है। इसीलिए सरकार ने काला कानून का अध्यादेश लाकर आम आदमी के न्याय प्राप्त करने के अधिकार पहले ही समाप्त कर दिए हैं। अध्यादेश का असर भी नजर आने लगा है, हालात इतने खराब हैं कि देवगढ़ में एक छात्र को पुलिस थाने में निर्वस्त्र करके उल्टा लटकाकर पीटा, छात्र एसपी से लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक चला गया, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने काले कानून के अध्यादेश का हवाला देकर छात्र के इस्तगासे को खारिज कर दिया।
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