जयपुर। ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज मंत्री
राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार
को विधानसभा में
कहा कि प्रदेश
में डांग क्षेत्रीय
विकास योजनांतर्गत आने
वाले जिलों को
उपलब्ध राशि का
आवंटन योजना के
प्रावधानों के आधार
पर किया गया
है। उन्होंने कहा
कि किसी भी
जिले के साथ
इस राशि आवंटन
में भेदभाव नहीं
किया गया है।
राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान
इस संबंध में पूछे
गए पूरक प्रश्नों
का उत्तर दे
रहे थे। उन्होंने
बताया कि वर्तमान
सरकार के कार्यकाल
में ही वर्ष
2004-05 में इस योजना
को शुरू किया
गया था। वर्तमान
में यह योजना
प्रदेश के 8 जिलों
की 26 पंचायत समितियों
की 393 ग्राम
पंचायतों में चल
रही है। इस योजना
के तहत बजट
आवंटन वर्ष 2001 की
जनगणना और जिले
की साक्षरता दर
के आधार पर
किया गया। डांग
क्षेत्रीय विकास योजनांतर्गत धौलपुर
जिले को 32 करोड़
75 लाख रुपए, झालावाड़ जिले को
32 करोड़, 25 लाख रुपए,
करौली जिले को 32 करोड़ 22 लाख
रुपए का आवंटन किया गया।
उन्होंने बताया कि डांग
क्षेत्रीय विकास योजना के
क्रियान्वयन के वर्ष
2015-16 में नए दिशा
निर्देश जारी हुए।
इन दिशा निर्देशों
के आधार पर
ही पुनः बजट
राशि का आवंटन
किया गया। इस
आवंटन में किसी
भी तरह की
गड़बड़ी नहीं हुई
और किसी जिले
को भी गलत
आवंटन नहीं किया
गया।
इससे पूर्व विधायक रमेश
के मूल प्रश्न
के जवाब में
राठौड़ ने बताया
कि डांग क्षेत्रीय विकास
योजनांतर्गत वर्तमान में राज्य
स्तर पर उपलब्ध
निधि में से
19 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री
जलस्वावलंबन अभियान एवं 1 प्रतिशत प्रशासनिक
मद के लिए
आरक्षित रखी जाती
है। इस राशि
में से अवशेष
राशि योजना से
संबंधित जिलों को आवंटन
के लिए मापदंड
निर्धारित कर रखे
हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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