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कृषि कनेक्शन नीति 2017 : अधिक पारदर्शिता के साथ कृषि कनेक्शन देना होगा आसान

जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति 2017 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से इस नीति में अधिक पारदर्शिता आएगी और कृषि कनेक्शन देना आसान होगा। पारदर्शिता के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उपखंडवार सभी 11 केवी फीडरों के वोल्टेज रेगुलेशन की सूचना डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
कृषि कनेक्शन आवेदक को उसके कुएं व बोरिंग से न्यूनतम दूरी वाले निकटतम ब्लॉक सप्लाई 11 केवी फीडर से ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसे स्थान जहां पर ब्लॉक सप्लाई फीडर दूरी पर हैं और 24 घंटे सप्लाई वाला फीडर पास में ही है तो न्यूनतम दूरी वाले 24 घंटे सप्लाई फीडर से कृषि कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता (पवस) द्वारा यह सत्यापित किए जाने के बाद जारी की जाएगी कि संबंधित कनेक्शन को तकनीकी एवं आर्थिक रूप से ब्लॉक सप्लाई फीडर से दिया जाना साध्य नहीं है। यदि न्यूनतम दूरी वाला फीडर तकनीकी रूप से साध्य नहीं है तो फीडर सुधार करने के बाद ही कृषि कनेक्शन दिया जाएगा।

दस प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर फीडर सुधार के बाद ही कनेक्शन11 केवी फीडर पर वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर डिमांड नोटिस जारी करने के बाद संबंधित सहायक अभियंता फीडर के सिस्टम सुधार की योजना बना कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर छह माह में सिस्टम में सुधार करने के बाद ही आवेदक को कनेक्शन जारी करेगा। डिमांड नोटिस जारी होने के छह माह बाद यदि फीडर की सिस्टम सुधार योजना पूर्ण नहीं होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक व 10 प्रतिशत तक होने पर कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे, किंतु 10 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होने पर कनेक्शन फीडर सुधार के बाद ही जारी किए जाएंगे।


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Web Title-jaipur news : Agricultural Connection Policy 2017 : With more transparency the agricultural connections will be easy
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