जयपुर । प्रदेश में उद्योग विभाग का संभागीय औद्योगिक संवाद कार्यक्रम गुरुवार से आरंभ हो गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने उदयपुर संभागीय औद्योगिक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि परस्पर संवाद से प्रदेश में औद्योगिक निवेश की राह खुलेगी वहीं स्थानीय स्तर की समस्याओं और विवादों का जिला स्तर पर ही निस्तारण हो सकेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की इस तरह की यह पहली और अनूठी पहल है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई एक्ट में बदलाव लाकर सरकार ने नई पहल की है वहीं राजस्थान पहला प्रदेश है जहां केन्द्रीय कानून तक में तीन साल तक नए उद्यमियों को मुक्त किया गया अनुमति लेने से मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि संभागीय औद्योगिक संवाद कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल के साथ ही उदयपुर चैंबर ऑफ कामर्स के साथ ही संभाग के 15 औद्योगिक परिसंघोेें के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। औद्योगिक संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार के नए एमएसएमई एक्ट सहित राज्य सरकार द्वारा सरलीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ ही संभाग में नए उद्योगों की स्थापना व पूर्व स्थापित उद्यमों के विस्तारीकरण के लिए उद्यमियों से आगे आने का आग्रह किया।
महाप्रबंधक विपुल जानी ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रीको, खान, फैक्ट्री एवं वायलर, राजस्व विभागों से संबंधित 5 जिलों की करीब 80 परिवेदनाएं प्राप्त हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
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