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बंशी पहाड़पुर सेंड स्टोन बी ब्लॉक के 28 खनन प्लॉटों की ई-नीलामी में ही रिजर्व प्राइस से 20 गुणा से अधिक राशि मिली - एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल

In the e-auction of 28 mining plots of Banshi Paharpur Sand Stone B block, more than 20 times the reserve price was received - Jaipur News in Hindi

जयपुर । प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बंशीपहाड़पुर क्षेत्र के बी ब्लॉक के 30 प्लाटों में से 28 प्लॉटों की नीलामी में राज्य सरकार को रिजर्व दरों से करीब करीब 20 गुणा अधिक राशि मिली है। उन्होंने बताया कि प्लॉट नंबर 13 में किसी के बोली नहीं लगाने और प्लॉट नंबर 26 में एक ही बोली दाता होने से इन दोनों प्लॉटों की दुबारा नीलामी की जाएगी।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभाग ने बंशीपहाडपुर क्षेत्र में 10 नवंबर से 39 खनन प्लॉटों की ई नीलामी शुरु की है। बंशीपहाड़पुर के 135.94 हैक्टेयर क्षेत्र के 30 खनन प्लाटों की ई नीलामी 10 नवंबर से शुरु हुई है जो 24 नवंबर को पूरी हो चुकी है। वहीं 94.70 हैक्टेयर क्षेत्र के 9 खनन प्लॉटों की नीलामी 25 नवंबर से आरंभ हो गई है और यह नीलामी 3 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि नीलामी की यह प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल एमएसटीसी के माध्यम से की जा रही है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से ही बंशीपहाड़पुर जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वैध खनन की राह प्रशस्त हो सकी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राम मंदिर सहित देश भर में बंशी पहाड़पुर के गुलाबी और लाल पत्थर की मांग को देखते हुए यहां हो रहे अवैध खनन को रोककर वैध खनन की अनुमति के लिए सभी संभावित प्रयास करने के निर्देश देने के साथ ही स्वयं के स्तर पर प्रयास किए और श्री गहलोत के प्रयासों से ही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से बाहर करने और वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति प्राप्त हो सकी। इस पत्थर की राम मंदिर निर्माण में भी मांग को देखते हुए इस इलाके में वैध माइंनिग करवाना राज्य सरकार के लिए संवेदनशील रहा है।

माइंस एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि बंशीपहाड़पुर के बी ब्लॉक की ई नीलामी के प्रति रेस्पांस को देखते हुए विभाग उत्साहित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ए ब्लॉक के 9 प्लॉटोें की भी ई नीलामी में राज्य सरकार को अच्छा राजस्व मिलने की संभावना है।


एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 10, 11, 12, 16, 17, 18 और 23 नवंबर को प्रतिदिन 4-4 खनन प्लॉटों की ई-पोर्टल के माध्यम से नीलामी की गई वहीं 24 नवंबर को दो प्लॉटों की नीलामी की गई। उन्होंने बताया कि बी ब्लॉक का प्लॉट नंबर 29 सर्वाधिक 14 करोड़ 60 लाख में नीलाम हुआ है जबकि इस प्लॉट की आरक्षित दर 16 लाख 16 हजार रु. थी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के 30 प्लॉटों की नीलामी में खनन प्लॉट संख्या 11 आरक्षित राशि 20 लाख 91 हजार 250 के विरुद्ध 10 करोड़ 36 लाख रुपए में आक्शन हुआ है। इसी तरह से प्लॉट संख्या 16 की 7 करोड़ 75 लाख में व प्लॉट नंबर 4, 12 और 14 भी चार-चार करोड़ रुपए से अधिक में ऑक्शन हुए हैं। नीलामी में पारदर्शिता बनाए रखने और देश दुनिया से कहीं से भी नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की सुविधा के लिए खनन प्लाटों की नीलामी भारत सरकार के ई-पोर्टल पर की जा रही है। बंशीपहाड़पुर क्षेत्र में खनन पट्टे जारी होने से इस क्षेत्र में अवैद्य खनन पर प्रभारी रोक व अवैध खनन के कारण होने वाली अवैधानिक गतिविधियां और स्थानीय प्रशासन के सामने आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या का समाधान हो सकेगा।


निदेशक खान एवं भूविज्ञान केबी पण्डया ने बताया कि बंशीपहाड़पुर के 135.94 हैक्टेयर क्षेत्र के 30 खनन प्लाटों के लिए 22 अक्टूबर को ई-नीलामी विज्ञप्ति जारी की गई, वहीं 94.70 हैक्टेयर क्षेत्र के 9 खनन प्लॉटों की ई-नीलामी की 27 अक्टूबर को ई-नीलामी विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में वैध खनन गतिविधियां आरंभ होने से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, वहीं नया निवेश और नए खनिज उद्योगों की स्थापना हो सकेगी।


गौरतलब है कि केन्द्र सरकार से आवश्यक क्लीयरेंस मिलने के साथ ही विभाग ने एसएमई प्रताप मीणा को प्लॉट चिन्हीकरण की जिम्मेदारी देते हुए जल्दी से जल्दी आक्शन की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि टीम भावना से काम करने का ही परिणाम रहा कि प्लॉटों के चिन्हीकरण से लेकर नीलामी तक की कार्यवाही प्राथमिकता से तय हो सकी।

पण्ड्या ने बताया कि एसएमई अविनाश कुलदीप द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने और मौका मुआयना करने वाले इन्छुकों की सहायता व सहयोग के लिए क्षेत्र में दो फोरमेन सहित गार्डों की तैनाती की गई है। क्षेत्र में ए ब्लॉक के 9 प्लाटों की नीलामी का कार्य आरंभ हो गया है। खनन प्लाटों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट व भारत सरकार के ई पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

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