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गहलोत का भाजपा-RSS पर हमला: संविधान बदलने की साजिश, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना!

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और RSS पर संविधान विरोधी होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबले के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के बयान को इसका प्रमाण बताया और इसे 'लोकतंत्र का नाटक' करार दिया। गहलोत ने अपने बयान में कहा, "पिछले दो दिन से संविधान की रक्षक होने का नाटक कर रही BJP-RSS की संविधान विरोधी सोच दत्तात्रेय होसबले के संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के बयान से उजागर होती है।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस का उद्देश्य हमेशा से संविधान बदलने का रहा है और अब ये लोग स्वयं को न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखने वाले सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानकर ऐसे बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'संविधान बचाओ' नारे का समर्थन करते हुए गहलोत ने कहा कि यह नारा इसीलिए बुलंद किया जा रहा है क्योंकि सत्ताधारी भाजपा और आरएसएस की सोच और प्रयास संविधान को बदलने का है।
गहलोत ने संवैधानिक इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट फैसला दिया था कि 'पंथ निरपेक्षता' और 'समाजवाद' भले ही संविधान में लिखित नहीं थे, पर वे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में इन दोनों शब्दों को लिखित तौर पर प्रस्तावना का हिस्सा बनाकर इस भावना को और मजबूत किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 1976 के इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने 'समाजवाद' और 'पंथ निरपेक्षता' को प्रस्तावना में जोड़ने को उचित ठहराया। 1994 में एस आर बोमई केस और 2024 में बलराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस बात को दोहराया।
गहलोत ने अंत में कड़े शब्दों में मांग की कि "बार-बार ऐसे बयान देकर देश का माहौल बिगाड़ने वाले एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को न मानने की सोच रखने वाले लोगों पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे संविधान के ताने बाने को छेड़ने की हिम्मत कोई न कर सके।" यह बयान सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस नेतृत्व को निशाना बनाता है, और इसे आगामी राजनीतिक बहसों में एक प्रमुख मुद्दा बनाएगा।

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