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भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा : झाबर सिंह खर्रा

जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जिन कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है,उनके अधिग्रहण के प्रयास विभाग ‌द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

खर्रा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में 2023-24 व 2024-25 तक 101.25 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए तथा 9.48 करोड़ रुपए के दो कार्य उच्च स्तर पर परीक्षण के बाद संभाव्य व डिजाइन दृष्टिगत नहीं पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए। खर्रा ने कहा कि नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग आपसी समन्वय से राज्यहित में कार्यकरते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि सिविल लाइंस लेवल क्रॉसिंग पर रोड़ ओवर ब्रिज (आरओबी) हेतु 75.5 करोड़ रुपएकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। यह कार्य कॉस्ट शेयर बेसिस पर रेलवे और राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में कार्य का प्रत्याहरित कर निविदा आमंत्रित की गई तथा शेष कार्य के लिए नया कार्यादेश नए संवेदक को दे दिया गया है।
इससे पहले विधायक गोपाल शर्मा के मूलप्रश्न के लिखित जवाब में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वरीयता के आधार पर ऐसे कार्य जो स्वीकृत कर दिए गए लेकिन प्रारंभ नहीं हो पाए, उन्हें उच्च स्तर पर परीक्षण करवाने के उपरांत निरस्त कर दिया गया। खर्रा ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट का कार्य प्रस्तावित करता है, उसके लिए स्थानीय विधायक से भी विचार- विमर्श किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया जाएगा।

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