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मुख्य सचिव ने राज्य के महत्वपूर्ण अभियानों एवं आयोजनों की ली समीक्षा बैठक

- सभी आयोजनों का तय समय सीमा में हो क्रियान्वयन -मुख्य सचिव

जयपुर । मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सोमवार को सचिवालय में वीसी के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभियानों एवं आयोजनों - राजस्थान मिशन - 2030 अभियान, नवसृजित जिलों में विभागीय कार्यालय के सुचारू संचालन, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल- 2023, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना व इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्रीमती शर्मा ने समस्त संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर तथा जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण विशेषाधिकारी को सभी आयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। शर्मा ने जनकल्याणकरी योजनाओं में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां को बताते हुए तय समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादन करने के भी निर्देश दिए।
राजस्थान मिशन-2030 अभियान पर शर्मा ने उचित मीडिया माध्यमों से प्रचार प्रसार करने, आमजन की भागीदारी के लिए फेस टू फेस सर्वे एवं क्यूआर कोड की उपयोगिता बताते हुए डेडीकेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेटअप के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि सभी नवसृजित जिलों में कार्मिकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए जिससे कार्यों का पूर्ण निष्पादन हो सके और आमजन के समस्त कार्य उनके जिले में ही हो सके।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए ‘डिजिटल सखी’ की भूमिका पर विशेष बल देते हुए अधिकरियों को निर्देश दिये कि सभी जिलों को योजना की बेस्ट प्रेक्टीसेस को समझते हुए आपसी समन्वय स्थापित करें।
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक को एक साथ लाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ जिलेवार रैंकिंग करवाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नापूर्ण फूड पैकेट योजना में क्वालिटी फूड की उपलब्धता एवं किसी भी प्रकार की शिकायतों का उचित माध्यम से निदान करने के निर्देश दिए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की लिस्ट को पूरा कर जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सके इसके सुनिश्चितीकरण करने के निर्देश दिए।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में संबंधित विभाग को जिला कलेक्टरों की सहायता हेतु आवश्यक व्यवस्था के निर्देश देते हुए इसके क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए।
इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण में राजीविका का चयन एवं उनको उचित ट्रेनिंग देने की बात कही और इस योजना का 7 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जायेगा, जिसके लिए जिलों में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
बैठक में वीसी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग, शासन सचिव, समाजिक न्याय एवं अधिकरिता, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, विशेषाधिकारी एवं जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण उपस्थित थे।

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