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मुख्यमंत्री की किसानों को सौगात- किसानों को दी जाने वाली भूमि मुआवजे की नीति की मंजूरी

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 132 केवी या उससे ज्यादा क्षमता की नवीन ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण पर पथाधिकार (ROW) से प्रभावित भूमि के लिए किसानों को दी जाने वाले मुआवजे की नीति को स्वीकृति प्रदान की है। ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण पर मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुये किसानों को पूर्ण मुआवजा नहीं मिलने की बरसों पुरानी मांग को स्वीकार किया, जिससे भविष्य में किसानों को ट्रान्समिशन लाइनों के पथाधिकार एवं टावर क्षेत्र में उपयोग मे आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा एवं मुआवजे देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि ये नीति 08 नवम्बर 2024 से लागू हो गयी है, इससे किसानों को बड़े पैमानें पर लाभ प्राप्त होगा। जिससे किसानों के खेत में ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण पर होने वाले नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी तथा प्रदेश में ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य तीव्र गति से हो संपादित हो सकेगे। इसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप मे मिल सकेगा। ’’ट्रांसमिशन लाइन में पथाधिकार (ROW) क्या होता है?
पथाधिकार भूमि की एक पट्टी है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) का केंद्र है। पथाधिकार उन सभी पेड़ों, संरचनाओं और निर्माण को हटाता है जो बिजली लाइनों में बाधा डालते हैं।’’
उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश या सब डिवीजन अधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जायेगा। मुआवजा उस क्षेत्र की डीएलसी दर पर दिया जायेगा। इस नीति के तहत टावर क्षेत्र के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दुगुना तथा ट्रांसमिशन लाईन पथाधिकार (ROW) गलियारे के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।ये पॅालिसी पावर ग्रिड कॅारर्पोरेशन/भारत सरकार/राज्य सरकार और सभी निजी कम्पनियों पर लागू होगी, जो कि 132 केवी ट्रान्समिशन लाइन व उससे अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण में संलग्न है।

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